नीट वादाच्या पार्श्वभूमीवर बदल; अनुभवी संसदीय नेत्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २६ जुलै २०२६ ।। Prahlad Joshi : गेल्या पस्तीस दिवसांपासून दिल्लीतील जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांचा रोष धगधगत होता. सोशल मीडियावर उसळलेली अस्वस्थता रस्त्यावर उतरली आणि अखेर सत्तेलाही त्याची दखल घ्यावी लागली. नीट पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील प्रश्नांनी देशभरात निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तो स्वीकारल्यानंतर शिक्षण खात्याची धुरा कोणाकडे जाणार, याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला. मोदी सरकारने अनुभवी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’नेही आपले आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली.
प्रल्हाद जोशी हे भाजपच्या संघटनात्मक आणि संसदीय राजकारणातील जुने, अनुभवी आणि अभ्यासू चेहरा मानले जातात. कर्नाटकातील धारवाड लोकसभा मतदारसंघातून त्यांनी सलग पाचव्यांदा विजय मिळवत आपली राजकीय ताकद सिद्ध केली. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार विनोद आसुती यांचा ९७ हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला. सध्या ते ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण तसेच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. आता त्यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचाही अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आल्याने केंद्रातील त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये आणखी भर पडली आहे. संकटाच्या काळात अनुभवी हातावर विश्वास ठेवण्याची सरकारची ही राजकीय रणनीती असल्याचे मानले जात आहे.
हुबळी येथील के.एस. आर्ट्स कॉलेज आणि धारवाड येथील कर्नाटक विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलेल्या जोशी यांनी नव्वदच्या दशकात हुबळी इदगाह मैदान आंदोलनातून राजकीय प्रवासाची ठळक नोंद केली. त्यानंतर संघटनात्मक कामातून ते भाजपमध्ये प्रभावी नेते म्हणून पुढे आले. २०१४ ते २०१६ या काळात त्यांनी भाजपच्या कर्नाटक प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली. त्याच काळात लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या पॅनेलवर सदस्य म्हणूनही त्यांनी काम केले. २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना संसदीय कार्य, कोळसा आणि खाण मंत्रालयाची जबाबदारी मिळाली. संसदीय कामकाजातील शिस्त, समन्वय आणि प्रशासनातील अनुभव यामुळे त्यांची ओळख केवळ पक्षनेते म्हणून नव्हे, तर प्रभावी प्रशासक म्हणूनही निर्माण झाली.
शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारल्यानंतर जोशी यांच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे परीक्षा व्यवस्थेवरील ढासळलेला विश्वास पुन्हा निर्माण करणे हे असेल. नीट वादामुळे लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता, पारदर्शकतेबाबतचे प्रश्न आणि सुधारणा करण्याची वाढती मागणी यावर सरकारला ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत. धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे नमूद केले असले, तरी या संपूर्ण प्रकरणाने शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी देशासमोर उघड केल्या आहेत. आता केवळ मंत्री बदलून प्रश्न मिटणार नाही; तर विश्वासार्ह परीक्षा व्यवस्था, उत्तरदायी प्रशासन आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला केंद्रस्थानी ठेवणारे निर्णय घेण्याची खरी कसोटी नव्या नेतृत्वासमोर उभी राहणार आहे.