डीजेविरोधी बापटांना ४८ तासांची नोटीस

Spread the love

Loading

धार्मिक श्रद्धांचा अवमान केल्याचा आरोप; अॅड. प्रदीप नाईक यांची कायदेशीर नोटीस, माफी न मागितल्यास पुढील कारवाईचा इशारा

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० सप्टेंबर २०२६ ।। पुण्यात गणेशोत्सवातील डीजे आणि ध्वनिप्रदूषणाविरोधात आवाज उठवून चर्चेत आलेले विद्यानंद बापट आता वेगळ्याच कारणामुळे कायदेशीर कचाट्यात सापडले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. प्रदीप नाईक यांनी बापट यांना कायदेशीर नोटीस बजावली असून, देवी-देवता, गणेशोत्सव, हिंदू धार्मिक परंपरा आणि भगवान श्री गणेश यांच्याबाबत कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, नोटीस मिळाल्यापासून ४८ तासांच्या आत लेखी स्पष्टीकरण देऊन हिंदू भाविकांची बिनशर्त माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

बापट गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील गणेशोत्सवातील डीजे आणि मोठ्या आवाजाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका मांडत आहेत. त्यांची वक्तव्ये आणि मुलाखती सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आली आहेत. ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; पण त्या अधिकाराची सीमारेषा धार्मिक श्रद्धांपर्यंत पोहोचते का, हा प्रश्न आता या नोटीसमुळे ऐरणीवर आला आहे. अॅड. नाईक यांच्या भूमिकेनुसार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली धार्मिक भावना दुखावण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.

मात्र या वादात एक गोष्ट स्पष्ट ठेवणे गरजेचे आहे—कायदेशीर नोटीस म्हणजे न्यायालयाने आरोप सिद्ध केले असा अर्थ होत नाही. नोटीस ही संबंधित पक्षाची कायदेशीर भूमिका आणि पुढील कारवाईचा इशारा असतो. त्यामुळे बापट यांनी नेमकी कोणती वक्तव्ये केली, त्यांचा संदर्भ काय होता आणि त्यावर त्यांचे स्पष्टीकरण काय आहे, हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुसरीकडे, बापट यांची मूळ भूमिका मात्र डीजेमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाविरोधातील आहे आणि या मुद्द्यावर त्यांना सार्वजनिक समर्थनही मिळत असल्याचे वृत्त आहे.

आता खरी परीक्षा शब्दांची नाही, तर कायद्याची आहे. एकीकडे उत्सवाच्या नावाखाली कानठळ्या बसवणारा आवाज नको, अशी मागणी आहे; तर दुसरीकडे धार्मिक श्रद्धांचा अपमान सहन केला जाणार नाही, अशी भूमिका समोर आली आहे. दोन्ही बाजूंच्या सीमारेषा कायद्यानेच ठरवाव्यात, कारण उत्सव हा आनंदासाठी असतो, वादासाठी नव्हे. ४८ तासांची मुदत संपल्यानंतर बापट काय भूमिका घेतात आणि अॅड. प्रदीप नाईक पुढे कोणती कायदेशीर पावले उचलतात, याकडे आता पुण्याचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *