२०२७ च्या उन्हाळ्यापूर्वी महाराष्ट्राने उष्णतेनुसार घरून कामाचे धोरण तयार करावे; कृष्णानंद होसाळीकर यांच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर नियोजनाची गरज.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। महाराष्ट्रात दुष्काळाच्या झळा आणि वाढत्या तापमानाचे संकट गडद होत असताना आता कार्यालयीन कामकाजाची पद्धतही बदलण्याची वेळ आली आहे. उष्णतेचा इशारा मिळाल्यावर कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा द्यायची का, हा प्रश्न सरकार आणि उद्योगविश्वाने गांभीर्याने विचारात घ्यावा. हवामानतज्ज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी आगामी उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उष्णतेच्या धोक्याबाबत व्यक्त केलेल्या चिंतेमुळे हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ अनिवार्य केल्याचा निर्णय झालेला नाही. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार उष्णतेचा धोका वाढल्यास त्याला केवळ हवामानाची लहर समजून दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. मुंबई महानगर प्रदेशात लोकल रेल्वे, बसमधील गर्दी आणि दमट हवामानामुळे प्रवास अधिक त्रासदायक होतो; तर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात अनेक कामे घरून करता येण्यासारखी आहेत. त्यामुळे उष्णतेच्या इशाऱ्यांशी जोडलेली लवचिक कार्यपद्धती ही केवळ कर्मचाऱ्यांची सोय नसून आरोग्याच्या संरक्षणाचा उपाय ठरू शकते.
महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या उष्णता कृती आराखड्यात उष्णतेचा धोका कमी करण्यासाठी पूर्वसूचना, आरोग्यविषयक तयारी आणि असुरक्षित घटकांच्या संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे. याच धर्तीवर राज्य सरकारने ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान धोरणाचा आराखडा तयार करून जानेवारी-फेब्रुवारी २०२७ मध्ये कंपन्यांची तयारी तपासावी. मार्च ते जून या उन्हाळी कालावधीत भारतीय हवामान विभागाच्या इशाऱ्यांनुसार घरून काम, कार्यालयीन वेळांमध्ये बदल आणि प्रवास कमी करण्याचे पर्याय वापरता येतील. मुंबई, पुणे-पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर येथे प्रायोगिक योजना राबवून तिचे परिणाम तपासावेत. मात्र, उष्णतेचा इशारा आला म्हणजे सर्व कार्यालये बंद करणे हा एकमेव उपाय नाही. कोणत्या भागात किती धोका आहे, कोणत्या कामासाठी प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक आहे आणि कर्मचाऱ्यांकडे घरून कामासाठी आवश्यक सुविधा आहेत का, याचा विचार करावा लागेल.
या उपायाचा सर्वांत मोठा पेच म्हणजे घरून काम करता न येणाऱ्या श्रमिकांचे संरक्षण. बांधकाम कामगार, डिलिव्हरी कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी, वाहतूक पोलीस आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना घरात बसण्याचा पर्याय उपलब्ध नसतो. त्यांच्यासाठी कामाच्या वेळा बदलणे, पिण्याचे पाणी, सावली, विश्रांती आणि आवश्यक वैद्यकीय मदत उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील उष्णतेचा धोका लक्षात घेऊन स्थानिक प्रशासनाने स्वतंत्र कृती आखावी. घरून कामामुळे कार्यालयांतील वीजवापर कमी झाला, तरी घरांतील वातानुकूलनामुळे एकूण वीजमागणी वाढू शकते; त्यामुळे त्याचाही अभ्यास आवश्यक आहे. सरकारने उष्णतेचे इशारे, आरोग्याचे परिणाम, प्रवासातील घट आणि वीजवापर यांची आकडेवारी तपासून धोरण ठरवावे. संकट येण्याची वाट पाहून धावपळ करण्यापेक्षा आधी तयारी करणे शहाणपणाचे.