पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांचा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना इशारा; गळती रोखण्यापासून उद्यानांत प्रक्रिया केलेले पाणी वापरण्यापर्यंत कडक सूचना.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाणीपुरवठा दिवसाआड होत असताना महापालिकेच्या कार्यालयांतूनच पाण्याची नासाडी होत असेल, तर यापेक्षा मोठा विरोधाभास कोणता? नागरिकांनी पाणी जपून वापरायचे आणि सरकारी यंत्रणेने गळणारे नळ दुर्लक्षित ठेवायचे, हा कारभार आता चालणार नाही, असा स्पष्ट इशारा महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिला आहे. पाणी बचतीच्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी बजावले आहे. पवना धरणातून ५२० एमएलडी, आंद्रा धरणातून १०० एमएलडी पाणी उचलले जात असल्याची माहिती असून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडूनही सुमारे ३० एमएलडी पाणी मिळते. भामा-आसखेड धरणातून १६७ एमएलडी पाण्याचे आरक्षण मंजूर आहे; मात्र त्याचा संपूर्ण लाभ मिळण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पाची कार्यान्वित स्थिती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे मंजूर पाणी आणि प्रत्यक्ष वितरित पाणी यांची सरमिसळ न करता प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट केली पाहिजे.
महापालिका भवन, सर्व दहा क्षेत्रीय कार्यालये, रुग्णालये, शाळा, भाजी मंडई आणि अन्य सरकारी इमारतींमधील नळ व पाणीपुरवठा उपकरणांची तपासणी करून गळती तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देश स्थापत्य आणि पाणीपुरवठा विभागाला देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांमध्ये पाणी बचतीची जाणीव निर्माण करावी, आरोग्य विभागाने सार्वजनिक स्वच्छतागृहांत अनावश्यक पाणी वापर रोखावा, तर क्रीडा आणि उद्यान विभागांनी मैदानांवर व झाडांना पाणी देण्यासाठी शक्य तेथे प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर करावा, असे आदेश आहेत. पाणीगळतीच्या तक्रारींची नोंद भौगोलिक स्थानाच्या आधारे (जीपीएस) करण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या समन्वयाने सुविधा उपलब्ध करण्याचेही नियोजन आहे. गळती दुरुस्त होईपर्यंत पाठपुरावा करणे आणि दुरुस्तीनंतर पुन्हा गळती होणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. सूचना कागदावर उतरवणे सोपे असते; मात्र प्रत्येक इमारतीत प्रत्यक्ष तपासणी आणि नियमित देखरेख झाली, तरच त्यांचा उपयोग होईल.
शहराची लोकसंख्या वाढत असताना पाण्याची मागणीही वाढणार आहे. अशा वेळी उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपणे ही केवळ नागरिकांची नव्हे, तर प्रशासनाचीही जबाबदारी आहे. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पाणी बचतीच्या उपाययोजनांचा नियमित आढावा घेण्याचे आणि प्रभावी काम करणाऱ्या प्लंबरचा सत्कार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, कारवाईचा इशारा देऊन प्रश्न सुटणार नाही; किती गळती आढळली, किती दुरुस्त झाली आणि किती पाणी वाचले, याची आकडेवारीही जनतेसमोर आली पाहिजे. धरणांत पाणीसाठा असला तरी वितरणातील गळती आणि अनावश्यक वापर सुरू राहिला, तर नागरिकांच्या नळाला पुरेसे पाणी मिळणार नाही. पाणी वाचवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा गौरव आणि निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई या दोन्ही गोष्टी प्रत्यक्षात उतरल्या, तरच आयुक्तांचा इशारा अर्थपूर्ण ठरेल. पाणी ही सार्वजनिक संपत्ती आहे; तिची नासाडी म्हणजे नागरिकांच्या हक्कावर घाला.