सबीर भाटिया यांची नरेंद्र मोदी आणि गौतम अदाणी यांच्यावरील डॉक्युमेंट्री हटवली; मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या विनंतीचा मान राखल्याचे राज ठाकरे यांचे स्पष्टीकरण, एकाधिकारशाहीविरोधातील लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सबीर भाटिया यांनी तयार केलेली नरेंद्र मोदी आणि गौतम अदाणी यांच्या संबंधांवर प्रश्न उपस्थित करणारी डॉक्युमेंट्री समाजमाध्यमांवरून हटवली; पण त्यातून निर्माण झालेला राजकीय धुरळा काही थांबलेला नाही. २२ ऑक्टोबर रोजी ही डॉक्युमेंट्री पोस्ट केल्यानंतर ट्विटरवर ४८ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. फेसबुकवरही मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचा त्यांचा दावा आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चा घडून आल्यानंतर पोस्ट हटवण्याचा निर्णय का घेतला, याचे उत्तर त्यांनी स्वतः दिले. मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या माध्यमातून डॉक्युमेंट्री काढण्याची विनंती करण्यात आली. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांविषयी आपल्याला आदर असल्याने आयुक्तांच्या विनंतीचा मान राखत पोस्ट हटवत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, हा निर्णय म्हणजे भूमिकेची माघार नव्हे, असा त्यांचा सूर आहे.
राज ठाकरे यांनी आपल्या निवेदनात, “जी आग लागायची ती लागली आहे,” असे ठणकावले. जानेवारी २०२६ मध्ये शिवतीर्थावर झालेल्या सभेत एकाधिकारशाहीविरोधात टाकलेली ठिणगी आता वणव्यात बदलल्याचा दावा त्यांनी केला. डॉक्युमेंट्री दुसऱ्यांनी बनवली होती; ती लोकांपर्यंत पोहोचवणे हा उद्देश साध्य झाल्याचे सांगत त्यांनी त्या सभेतील भाषणाची क्लिप पुन्हा प्रसारित केली. दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी या डॉक्युमेंट्रीशी संबंधित पोस्ट शेअर करणाऱ्या २४ ‘एक्स’ खातेधारकांना नोटिसा दिल्याचे वृत्त आहे. संबंधित मजकूर बदनामीकारक आणि दिशाभूल करणारा असल्याची तक्रार नोंदवण्यात आल्याचे वृत्तांत सांगतात. मात्र, डॉक्युमेंट्रीतील आरोप न्यायालयात सिद्ध झालेले तथ्य आहेत, असे समजणे चुकीचे ठरेल. आरोप, तक्रार आणि सिद्ध झालेला निष्कर्ष यांतील फरक जपणे हीच जबाबदार पत्रकारितेची कसोटी आहे.
डॉक्युमेंट्रीपुरतेच राज ठाकरे थांबले नाहीत. भीमाशंकर परिसरातील वनजमीन गुजरातमधील टोरेंट कंपनीच्या प्रकल्पासाठी देण्याच्या कथित निर्णयावरून त्यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. महाराष्ट्रातील वनजमिनी उद्योगपतींच्या घशात घातल्या जात असल्याचा आरोप करत, मराठी खासदार, आमदार आणि मंत्र्यांच्या भूमिकेवर त्यांनी सवाल उपस्थित केला. “मग महाराष्ट्र गीत गाण्याचा फार्स का?” असा बोचरा प्रश्नही त्यांनी विचारला. या प्रकरणात मात्र वनजमिनीचे नेमके क्षेत्रफळ, मंजुरीची स्थिती आणि संबंधित आदेश यांची अधिकृत कागदपत्रांवरून पडताळणी होणे आवश्यक आहे. राज ठाकरे यांनी अदाणी यांच्यासह कोणत्याही उद्योगपतीच्या विरोधात தனிப்பட்ட आकस नसल्याचे सांगत, ஒரே उद्योगपतीला झुकते माप देणाऱ्या एकाधिकारशाहीला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे गुन्हा ठरू नये; पण आरोपही पुराव्यांच्या कसोटीवर उतरले पाहिजेत. पोस्ट हटली, तरी राजकीय संघर्ष संपलेला नाही—आता कसोटी सरकारच्या पारदर्शकतेची आणि विरोधकांच्या दाव्यांच्या पुराव्यांची आहे.
https://www.facebook.com/watch/?v=958487203575709