सीसीटीव्ही तपासणीसाठी विशेष मोहीम; २० जूनपर्यंत माहिती न दिल्यास शाळांवर कारवाईचा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ जून २०२६ ।। शाळा सुरू होताच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर पुणे आरटीओने आता थेट स्कूल बसच्या दारात जाऊन तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कागदोपत्री नियम पाळल्याचे दाखवणाऱ्या शाळा आणि बस व्यवस्थापनांची आता प्रत्यक्ष कसोटी लागणार आहे. पुणे शहर आणि जिल्ह्यात धावणाऱ्या प्रत्येक स्कूल बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत का, ते कार्यरत आहेत का आणि सुरक्षेच्या इतर नियमांचे पालन होते का, याची थेट भौतिक पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांची आता गय केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनी सर्व शाळांना २० जून २०२६ पर्यंत बसची संपूर्ण माहिती आरटीओच्या अधिकृत पोर्टलवर अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र स्कूल बस नियमावली २०११ आणि जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीच्या निर्णयानुसार ही मोहीम राबवली जात आहे. प्रत्येक शाळेला आपल्या मालकीच्या किंवा करारावरील बसांची संख्या, प्रत्येक बसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची स्थिती आणि ते कार्यरत आहेत की नाहीत याची सविस्तर माहिती ऑनलाइन नोंदवावी लागणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर व्हावा आणि कोणतीही घटना घडल्यास त्याचा पुरावा उपलब्ध राहावा, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे, २० जूननंतर केवळ ऑनलाइन माहितीवर विसंबून न राहता आरटीओची विशेष पथके प्रत्यक्ष बस तपासणार आहेत. पोर्टलवर दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष स्थिती यात तफावत आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे शाळा प्रशासन आणि बस कंत्राटदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अनेकदा सीसीटीव्ही बसविल्याचे दाखवले जाते; मात्र ते बंद अवस्थेत असतात किंवा त्यांचे रेकॉर्डिंग व्यवस्थित जतन केले जात नाही. आता अशा प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या मोहिमेतून देण्यात आला आहे.
सीसीटीव्हीपुरतेच हे नियम मर्यादित नाहीत. प्रत्येक बसकडे वैध फिटनेस प्रमाणपत्र, विमा, करभरणा आणि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. चालकाकडे वैध परवाना आणि बिल्ला असावा, महिला परिचारिका नियुक्त असावी तसेच चालक आणि वाहकांची पोलिस पडताळणी झालेली असावी, हेही बंधनकारक आहे. याशिवाय १ ऑक्टोबर २०२३ नंतर तयार झालेल्या बसमध्ये फायर अलार्म आणि संरक्षण प्रणाली कार्यान्वित असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक ही केवळ नियमांची बाब नसून सामाजिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे यंदा शाळा सुरू होताच बस सुरक्षेच्या मुद्द्यावर प्रशासनाने घेतलेली ही आक्रमक भूमिका अनेक पालकांसाठी दिलासादायक ठरत आहे.