१४ कलमी ऐतिहासिक समझोत्याची चर्चा; तेलबाजार, युद्ध आणि जागतिक अर्थकारणाला नवे वळण
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १३ जून २०२६ ।। जगाच्या राजकारणात काही क्षण असे असतात, जे इतिहासाच्या पानांवर कायमस्वरूपी कोरले जातात. अमेरिका आणि इराण या कट्टर प्रतिस्पर्धी देशांमध्ये प्रस्तावित १४ कलमी शांतता कराराची चर्चा सुरू झाल्यानंतर असा एकच क्षण उभा ठाकल्याची भावना व्यक्त होत आहे. अनेक महिन्यांपासून पश्चिम आशियात धुमसणारा संघर्ष, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणाव आणि तेलबाजारातील अस्थिरता यामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था धास्तावल्या होत्या. मात्र आता समोर आलेल्या मसुदा करारामुळे युद्धाच्या धुरातून शांततेची एक नवी किरण डोकावू लागली आहे. विशेष म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याचा प्रस्ताव या कराराचा केंद्रबिंदू मानला जात आहे.
होर्मुझ ही केवळ एक सामुद्रधुनी नाही, तर जगाच्या अर्थव्यवस्थेची नाडी आहे. जगातील मोठा तेलपुरवठा याच मार्गाने होतो. त्यामुळे तिच्या बंदीमुळे तेलाचे दर भडकले, बाजारपेठा हादरल्या आणि अनेक देशांच्या अर्थकारणाला धक्का बसला. आता ३० दिवसांत हा मार्ग पुन्हा खुला करण्याची चर्चा सुरू झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र या मार्गाचे नियंत्रण इराणकडे राहणार असल्याची अट चर्चेत आहे. त्याचवेळी अमेरिकेने नौदल नाकेबंदी हटवणे, लष्करी उपस्थिती कमी करणे आणि इराणच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणे यांसारख्या अटींनी या कराराला आणखी मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या मसुद्यातील सर्वात संवेदनशील भाग म्हणजे अणुकार्यक्रम आणि आर्थिक निर्बंधांचा प्रश्न. इराणने पुन्हा एकदा अण्वस्त्रे विकसित न करण्याची तयारी दर्शवल्याचे वृत्त आहे, तर त्याबदल्यात अमेरिकेने नवीन निर्बंध न लादण्याचे संकेत दिले आहेत. याशिवाय इराणचा अब्जावधी डॉलरचा गोठवलेला निधी मुक्त करण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आहे. अनेक वर्षांपासून निर्बंधांच्या जोखडाखाली असलेल्या इराणसाठी हा आर्थिक ऑक्सिजन ठरू शकतो. त्यामुळे हा करार केवळ राजकीय नसून आर्थिक पुनर्जन्माचाही दस्तऐवज ठरू शकतो, अशी चर्चा जागतिक विश्लेषकांमध्ये रंगली आहे.
मात्र या सर्व घडामोडींमध्ये एक महत्त्वाची बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही. या अटींना अद्याप अमेरिका किंवा इराणकडून अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. अंतिम निर्णय सर्वोच्च नेतृत्वाच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सध्या आशावाद आणि अनिश्चितता यांचा संघर्ष सुरू आहे. तरीही जर हा करार प्रत्यक्षात उतरला, तर पश्चिम आशियातील युद्धाचे ढग दूर होण्याबरोबरच तेलबाजार स्थिर होऊ शकतो, महागाईवरील दबाव कमी होऊ शकतो आणि जगाला नव्या शांततेच्या पर्वाची चाहूल लागू शकते. त्यामुळे आज संपूर्ण जगाचे लक्ष तेहरान आणि वॉशिंग्टनकडे लागले आहे.