धर्मेंद्र प्रधान प्रकरणानंतर विरोधकांना नवी संजीवनी; पण सत्तेचे समीकरण बदलल्याचा निष्कर्ष अद्याप घाईचा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ जुलै २०२६ ।। राजकारणात काही घटना निव्वळ प्रशासकीय निर्णय नसतात; त्या जनमताचा कल, सत्तेचा आत्मविश्वास आणि विरोधकांची ताकद यांचे मोजमाप ठरतात. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देशाच्या राजकारणात नेमका हाच प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हा केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा आहे की गेल्या दशकभरात अभेद्य वाटणाऱ्या केंद्र सरकारच्या राजकीय कवचाला पडलेली पहिली भेग? विरोधक याला जनतेच्या संघर्षाचा विजय म्हणत आहेत, तर सत्ताधारी पक्ष हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी घेतल्याचे सांगत आहे. मात्र राजकारणात घोषणांपेक्षा परिणाम महत्त्वाचे असतात आणि या घटनेचे पडसाद पुढील काही महिन्यांत अधिक स्पष्ट होतील.
दिल्लीत विद्यार्थ्यांची आंदोलने, संसद परिसरातील विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा आणि राहुल गांधींसह विविध विरोधी पक्षांच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनांमुळे सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी एकत्रित भूमिका घेतली. शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते, विविध विद्यार्थी संघटना आणि परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहाराविरोधातील संताप या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून राजकीय वातावरण तापले. या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांनी पद सोडल्याने विरोधकांना एक महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा मिळाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांत केंद्र सरकारवर जनआंदोलनाचा थेट परिणाम झाल्याची उदाहरणे कमी असल्याने या घटनेकडे राजकीय निरीक्षक विशेष लक्ष देत आहेत.
मात्र एका राजीनाम्यावरून राष्ट्रीय राजकारणाचा संपूर्ण चेहरामोहरा बदलल्याचा निष्कर्ष काढणे धाडसाचे ठरेल. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने अनेक मोठी राजकीय वादळे आणि आंदोलनांचा सामना केला आहे. पक्षाची संघटनात्मक ताकद, निवडणूक व्यवस्थापन आणि पंतप्रधानांची लोकप्रियता हे घटक अद्यापही सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे अनेक निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले आहे. दुसरीकडे, विरोधकांसाठी हा संघर्ष मनोबल वाढवणारा असला तरी तो सातत्यपूर्ण राजकीय चळवळीत रूपांतरित करणे ही खरी कसोटी असेल. केवळ एका मुद्द्यावर सरकारला माघार घ्यायला लावणे आणि त्याचे व्यापक राजकीय भांडवलात रूपांतर करणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
इतिहास सांगतो की जनतेच्या दबावामुळे सरकारे निर्णय बदलतात, मंत्री राजीनामे देतात आणि धोरणेही मागे घेतली जातात. पण प्रत्येक राजीनाम्यानंतर सत्तांतर होतच असे नाही. या प्रकरणातही अंतिम निर्णय जनताच देणार आहे. जर विरोधकांनी विद्यार्थी, बेरोजगारी, महागाई आणि जनजीवनाशी निगडित प्रश्नांवर अशीच एकजूट कायम ठेवली, तर हा क्षण त्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा टप्पा ठरू शकतो. अन्यथा हा राजीनामा केवळ एका असामान्य राजकीय प्रसंगाची नोंद म्हणून इतिहासात राहील. आजची वस्तुस्थिती एवढीच सांगते की सत्ताधाऱ्यांचे वर्चस्व कायम असले, तरी लोकशाहीत जनमताचा दबाव अजूनही प्रभावी ठरू शकतो; आणि हाच या संपूर्ण घडामोडींचा सर्वात मोठा राजकीय संदेश आहे.