बीएस-६ वाहनांसाठी तीन वर्षांची वैधता प्रस्तावित; जुन्या वाहनांवर मात्र प्रदूषणाचे कडक निर्बंध
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ जुलै २०२६ ।। दरवर्षी पीयूसी केंद्रावर रांगेत उभे राहून प्रदूषण तपासणी करून घेणे हा लाखो वाहनधारकांच्या आयुष्यातील न चुकणारा कार्यक्रम बनला आहे. पण ज्या आधुनिक बीएस-६ वाहनांमधून तुलनेने कमी प्रदूषण होते, त्यांनाही जुन्या वाहनांप्रमाणेच वारंवार तपासणीसाठी बोलावणे कितपत तर्कसंगत आहे, हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून उपस्थित होत होता. अखेर केंद्र सरकारने याची दखल घेत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC/PUCC) नियमांमध्ये मोठा बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. उद्देश स्पष्ट आहे—ज्या वाहनांमुळे कमी प्रदूषण होते, त्यांना दिलासा आणि अधिक प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर अधिक कठोर नियंत्रण. पर्यावरणाचे रक्षण आणि नागरिकांची गैरसोय कमी करणे, या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे या प्रस्तावातून दिसून येत आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, सहा वर्षांपर्यंत जुन्या असलेल्या बीएस-६ (BS-6) खासगी वाहनांसाठी पीयूसी प्रमाणपत्राची वैधता एक वर्षाऐवजी थेट तीन वर्षे करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हा निर्णय अंतिम झाला तर नव्या वाहनधारकांना दरवर्षी प्रदूषण चाचणी केंद्रांवर जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. सहा ते दहा वर्षे जुन्या बीएस-६ वाहनांसाठी दरवर्षी पीयूसी नूतनीकरण अनिवार्य राहील, तर दहा वर्षांपेक्षा जुनी बीएस-६ वाहने दर सहा महिन्यांनी तपासणीसाठी पात्र ठरतील. यामुळे वाहनांच्या वयानुसार नियम अधिक वास्तववादी आणि वैज्ञानिक पद्धतीने लागू करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
दुसरीकडे, जुन्या वाहनांबाबत सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. बीएस-४ वाहनांसाठी प्रत्येक सहा महिन्यांनी पीयूसी नूतनीकरण बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. तर बीएस-१, बीएस-२ आणि बीएस-३ वाहनांना दर तीन महिन्यांनी प्रदूषण चाचणी करावी लागणार आहे. भारतात एप्रिल २०२० पासून बीएस-६ उत्सर्जन मानके लागू करण्यात आली असून, बीएस-५ टप्पा वगळून थेट अधिक कठोर मानक स्वीकारण्यात आले होते. कमी सल्फरयुक्त इंधन, प्रगत इंजिन तंत्रज्ञान आणि अत्यल्प उत्सर्जनामुळे बीएस-६ वाहने पर्यावरणासाठी अधिक अनुकूल मानली जातात. त्यामुळे या वाहनांसाठी वेगळे आणि सुलभ नियम करण्यामागे तांत्रिक आधारही मजबूत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
मात्र वाहनधारकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे—सध्या हा केवळ मसुदा प्रस्ताव आहे. सरकारने नागरिक, वाहन उत्पादक, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि इतर संबंधितांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. सर्व मतांचा विचार करूनच अंतिम अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. त्यामुळे नियम लागू होईपर्यंत विद्यमान पीयूसी नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर लाखो बीएस-६ वाहनधारकांचा वेळ आणि खर्च वाचेल; पण त्याच वेळी जुन्या आणि अधिक प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर कडक देखरेख ठेवून स्वच्छ हवा आणि सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीही अधिक प्रभावीपणे पार पाडली जाईल.