५० वर्षांचा आराखडा; १६ लेन क्षमतेसह वाहतूक कोंडीमुक्त महाराष्ट्राचे लक्ष्य
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ जुलै २०२६ ।। मुंबई-पुणे महामार्गावर दर आठवड्याला लाखो नागरिक वाहतूक कोंडीत अडकतात आणि प्रत्येक सुट्टीचा दिवस म्हणजे वाहनचालकांसाठी सहनशक्तीची परीक्षा ठरते. वाढत्या वाहनसंख्येपुढे दोन दशकांपूर्वी उभारलेली व्यवस्था आता तोकडी पडू लागली आहे. अखेर सरकारने वास्तव स्वीकारत पुढील ५० वर्षांचा विचार करून मुंबई-पुणे मार्गाच्या व्यापक विस्ताराचा आराखडा तयार केला आहे. जुन्या राष्ट्रीय महामार्गाचे चार लेनवरून सहा लेनमध्ये रूपांतर, द्रुतगती मार्गाचा दहा लेनपर्यंत विस्तार, ‘कनेक्टिंग लिंक’ प्रकल्प आणि महत्त्वाच्या बायपास मार्गांमुळे या देशातील सर्वाधिक वर्दळीच्या महामार्गाला नवे आयुष्य मिळणार आहे. विकासाचा वेग केवळ घोषणांमध्ये नव्हे, तर रस्त्यांवरही दिसला पाहिजे, हीच या योजनेची खरी कसोटी ठरणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गाच्या सहा लेन विस्ताराचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला असून त्यासाठी सुमारे ₹७,००० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या विस्तारामुळे विद्यमान दहा लेनची एकूण क्षमता तब्बल सोळा लेनपर्यंत वाढणार आहे. विशेष म्हणजे बहुतांश जमीन आधीपासूनच एमएसआरडीसीच्या ताब्यात असल्याने मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाची आवश्यकता भासणार नाही. या योजनेत खंडाळा, लोणावळा आणि खोपोली बायपास, कळंबोली–शिळफाटा आठ लेन मार्ग, तसेच तळेगाव, खोपोली आणि खालापूर परिसरात १३ उड्डाणपुलांची उभारणी प्रस्तावित आहे. यामुळे घाट विभागातील वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि अखंड होण्याची अपेक्षा आहे.
याचबरोबर द्रुतगती मार्गाच्या दहा लेन विस्तारासाठी सुमारे ₹१४,००० कोटींचा स्वतंत्र प्रकल्पही प्रस्तावित असून त्याची कामे पुढील वर्षापासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. ‘मिसिंग लिंक’ म्हणून ओळखला जाणारा आणि आता ‘कनेक्टिंग लिंक’ नावाने पुढे नेला जाणारा प्रकल्प या संपूर्ण आराखड्याचा कणा मानला जात आहे. खोपोली ते कुसगावदरम्यान बोगदे आणि उंच पूल उभारून मुंबई-पुणे अंतर सुमारे १३.३ किलोमीटरने कमी होणार असून प्रवासात किमान ३० मिनिटांची बचत होईल. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पुणे रिंग रोड, पुणे-नाशिक आणि पुणे-छत्रपती संभाजीनगर द्रुतगती मार्ग यांसारख्या आगामी प्रकल्पांशी हा मार्ग जोडला गेल्यानंतर संपूर्ण प्रदेशाच्या वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहे.
सध्या या मार्गावरून दररोज सुमारे ७५ हजार वाहने धावतात, तर शनिवार-रविवार आणि सुट्ट्यांच्या काळात ही संख्या १.२० लाखांपर्यंत पोहोचते. वाहनसंख्या दरवर्षी ८ ते ९ टक्क्यांनी वाढत असल्याने भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊनच हा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे एमएसआरडीसीने स्पष्ट केले आहे. मात्र विकासाची किंमतही नागरिकांना मोजावी लागणार आहे. या प्रकल्पांचा खर्च वसूल करण्यासाठी द्रुतगती मार्गावरील टोल वसुलीचा कालावधी २०३५ नंतर आणखी दहा वर्षांनी वाढवण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे एका बाजूला प्रवास अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होणार असला, तरी दुसऱ्या बाजूला टोलचा आर्थिक बोजा अधिक काळ सहन करावा लागणार आहे. आता नागरिकांच्या अपेक्षा स्पष्ट आहेत—महामार्ग रुंद व्हावा, पण विकासाचा वेग आणि जनतेचा विश्वास दोन्ही कायम राहावेत.