खातेदारांमध्ये खळबळ; पैसे काढण्यावर मर्यादा, सहा महिन्यांसाठी व्यवहारांवर निर्बंध
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १५ जून २०२६ ।। बँक म्हणजे विश्वासाची तिजोरी आणि ठेवीदार म्हणजे त्या तिजोरीचे खरे मालक! पण जेव्हा तिजोरीच डळमळू लागते, तेव्हा पहिला धक्का खातेदारांच्या मनाला बसतो. महाराष्ट्रातील मोगावीरा सहकारी बँकेबाबत नेमकी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकेची आर्थिक प्रकृती चिंताजनक असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सहा महिन्यांसाठी कठोर निर्बंध लादले आहेत. या निर्णयाने हजारो खातेदारांमध्ये चिंता आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बँकेच्या दारावर कुलूप लागलेले नसले तरी व्यवहारांवर बसवलेला अंकुश हा धोक्याची घंटा मानला जात आहे. आर्थिक शिस्तीचा धडा शिकवण्यासाठी आरबीआयने उचललेले हे पाऊल आता राज्यभर चर्चेचा विषय ठरले आहे.
मुंबई आणि ठाणे परिसरात ११ शाखांचे जाळे असलेल्या या बँकेवर आरबीआयने आर्थिक लगाम आवळला आहे. नवीन कर्ज मंजूर करणे, जुन्या कर्जांचे नूतनीकरण, नव्या ठेवी स्वीकारणे, गुंतवणूक करणे किंवा निधी उभारणे यांसारख्या महत्त्वाच्या व्यवहारांवर थेट बंदी घालण्यात आली आहे. म्हणजेच बँकेच्या आर्थिक इंजिनाला ब्रेक लावण्यात आला आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्रात अशा प्रकारची कारवाई झाली की त्याचे पडसाद दूरवर उमटतात. कारण सहकारी बँका या केवळ आर्थिक संस्था नसून अनेक कुटुंबांच्या विश्वासाचे केंद्र असतात. त्यामुळे या निर्णयाकडे केवळ प्रशासकीय कारवाई म्हणून नव्हे, तर आर्थिक शिस्तीच्या इशाऱ्याच्या रूपात पाहिले जात आहे.
या कारवाईतील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे पैसे काढण्यावरील मर्यादा. बचत खाते, चालू खाते किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून खातेदारांना आता एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. अनेक व्यापारी, ज्येष्ठ नागरिक, लहान उद्योजक आणि नियमित व्यवहार करणारे ग्राहक यामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मात्र, आरबीआयने हा निर्णय बँकेची तरलता टिकवून ठेवण्यासाठी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनमार्फत पाच लाख रुपयांपर्यंतचा विमा उपलब्ध असल्याने काहीसा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे घाबरून जाण्याऐवजी परिस्थिती समजून घेण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. बँक आरबीआयच्या निर्देशांनुसार मर्यादित स्वरूपात कामकाज सुरू ठेवणार आहे. मात्र, पुढील सहा महिने मोगावीरा बँकेसाठी अग्निपरीक्षेचे ठरणार आहेत. आर्थिक स्थिती सुधारली तर निर्बंध हटू शकतात; अन्यथा आणखी कठोर निर्णयांचा सामना करावा लागू शकतो. आरबीआयचे अधिकारी, बँकेचे संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन यांच्यातील सततचा संवाद आता निर्णायक ठरणार आहे. ठेवीदारांचा विश्वास परत मिळवणे आणि आर्थिक पाया मजबूत करणे हेच बँकेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. सहकार क्षेत्रासाठीही हा प्रसंग एक मोठा धडा ठरणार आहे.