लोकसभेत नितीन गडकरींची मोठी घोषणा; ₹७,८०१ कोटींचा आठपदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर २०३०-३१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० जुलै २०२६ ।। नाशिक-पुणे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी ही आता केवळ वाहनचालकांची डोकेदुखी राहिलेली नाही, तर ती राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही लागलेला ब्रेक बनली आहे. उद्योग, शेती, शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यटनाला जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या मार्गावर रोज लाखो प्रवासी आणि हजारो मालवाहू वाहने तासन्तास अडकून पडतात. पावसाळा आला की खड्डे, दुरुस्ती आणि वाहतूक व्यवस्थेचा गोंधळ यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होते. अखेर हा प्रश्न लोकसभेत पोहोचल्यानंतर केंद्र सरकारने आठपदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉरला गती देण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री Nitin Gadkari यांनी २०३०-३१ पर्यंत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य जाहीर करत प्रवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे.
लोकसभेत नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी महामार्गाच्या दुरवस्थेचा मुद्दा ठामपणे उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग हा उत्तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून कृषी उत्पादनांची वाहतूक, औद्योगिक मालाची ने-आण, पर्यटन तसेच शिक्षण आणि आरोग्य सेवांसाठी या मार्गाला पर्याय नाही. मात्र राजगुरूनगर, चाकण, मोशी आणि आळेफाटा परिसरात सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी, सुरू असलेली दुरुस्ती आणि एकाच मार्गावरून सुरू असलेली दुहेरी वाहतूक यामुळे वाहनचालकांचा अक्षरशः खोळंबा होत आहे. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
यावर उत्तर देताना गडकरी यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६० वर विविध जंक्शनच्या सुधारणा आणि वाहतूक व्यवस्थापनाची कामे सुरू असल्याची माहिती दिली. विशेषतः चाकण आणि खेड परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना राबविल्या जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर ₹७,८०१ कोटी खर्चाच्या आठपदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉरला केंद्राची मंजुरी मिळाली असून हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबविला जाणार आहे. हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर जड वाहतूक आणि स्थानिक वाहतुकीचे विभाजन होऊन प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
मात्र केवळ घोषणा करून महामार्ग मोकळे होत नाहीत. महाराष्ट्राने अनेक मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या घोषणा ऐकल्या, पण प्रत्यक्षात विलंब, भूसंपादन, पर्यावरणीय मंजुरी आणि निधीच्या अडचणींमुळे अनेक योजना वर्षानुवर्षे रखडल्याचाही अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचे खरे यश वेळेत काम पूर्ण होण्यातच दडले आहे. जर निर्धारित वेळापत्रकानुसार प्रकल्प पूर्ण झाला, तर नाशिक-पुणे प्रवास अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि इंधन बचत करणारा ठरेल. उद्योग, शेती आणि पर्यटनालाही त्याचा मोठा फायदा होईल. आता प्रवाशांच्या अपेक्षा घोषणांवर नाहीत, तर प्रत्यक्ष धावणाऱ्या प्रकल्पावर टिकून आहेत.