बनावट कागदपत्रांना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारची मोठी तयारी; दोन वर्षांनंतर नोंदणीचे नियम होणार अधिक कठोर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० जुलै २०२६ ।। जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी ही केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया नसून प्रत्येक नागरिकाच्या कायदेशीर ओळखीचा पाया आहे. पण याच प्रक्रियेतील त्रुटींचा आधार घेत बनावट जन्मदाखले, खोटी ओळखपत्रे आणि फसवणुकीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आता नियम अधिक कठोर करण्याच्या तयारीत आहे. लोकसभेत मांडण्यात येणाऱ्या ‘जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ मध्ये घटना घडून दोन वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी करायची असल्यास प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांची (JMFC) परवानगी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रशासनाच्या एका सहीवर होणारी प्रक्रिया आता न्यायालयीन पडताळणीच्या टप्प्यात जाणार असल्याने खोट्या नोंदींना मोठा अडथळा निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सध्या उशिरा होणाऱ्या नोंदणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी पुरेशी असते. मात्र, नव्या प्रस्तावानुसार दोन वर्षांनंतर केलेल्या प्रत्येक अर्जाची सखोल चौकशी, पुराव्यांची तपासणी आणि निर्धारित शुल्क भरल्यानंतरच न्यायालयाकडून मंजुरी मिळू शकेल. म्हणजेच, उशिरा नोंदणी करणे अशक्य होणार नाही; पण ती अधिक जबाबदारीने आणि कायदेशीर पडताळणीनंतरच होईल. यामुळे बनावट जन्म-मृत्यू दाखले तयार करून शासकीय योजनांचा लाभ घेणे, ओळख बदलणे किंवा अन्य गैरव्यवहार करणे कठीण होईल.
केंद्र सरकार डिजिटल भारताच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत असून जन्म आणि मृत्यूची सर्व माहिती राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेसमध्ये जोडण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. भविष्यात हा डेटाबेस आधार, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड आणि इतर शासकीय सेवांशी समन्वयित होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची ओळख पडताळणे अधिक सोपे, अचूक आणि विश्वासार्ह होईल. त्याचबरोबर प्रत्येक नोंदीची सत्यता तपासण्याची यंत्रणाही अधिक सक्षम होणार आहे.
मात्र, या प्रस्तावाकडे केवळ कठोर नियम म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. खरी गरज आहे ती प्रत्येक पालकाने आणि कुटुंबाने जन्म किंवा मृत्यूची नोंद वेळेत करण्याची. कारण जन्म प्रमाणपत्र आज शिक्षण, नोकरी, पासपोर्ट, सरकारी योजना आणि अनेक कायदेशीर प्रक्रियांसाठी अत्यावश्यक दस्तऐवज बनले आहे. हे विधेयक अद्याप संसदेत मंजूर व्हायचे असून, मंजुरीनंतरच नवीन नियम लागू होतील. तोपर्यंत विद्यमान नियमच लागू राहतील. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे—जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदींमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार आता कोणतीही तडजोड करण्याच्या मनःस्थितीत नाही.