पेपरफुटीवर संसदेचा घणाघात; शिक्षेला दहापट धार

लोकसभेत अँटी-पेपर लीक दुरुस्ती विधेयक मंजूर; तपास, शिक्षा आणि न्यायप्रक्रियेला निश्चित कालमर्यादा, परीक्षा माफियांना कडक इशारा

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० जुलै २०२६ ।। परीक्षा म्हणजे गुणवत्तेची स्पर्धा की पैशांच्या जोरावर भविष्य विकत घेण्याचा बाजार? गेल्या काही वर्षांत देशभरात उघडकीस आलेल्या पेपरफुटीच्या मालिकेने या प्रश्नाचे अस्वस्थ करणारे उत्तर दिले. लाखो विद्यार्थ्यांच्या घामावर आणि पालकांच्या स्वप्नांवर काही संघटित टोळ्यांनी अक्षरशः डल्ला मारला. विशेषतः NEET-UG प्रकरणानंतर निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अखेर कठोर पाऊल उचलत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ लोकसभेत मंजूर करून घेतले. विरोधकांच्या घोषणाबाजी आणि सभात्यागाच्या वातावरणात आवाजी मतदानाने मंजूर झालेल्या या विधेयकाने परीक्षा व्यवस्थेत फसवणूक करणाऱ्यांना थेट कायद्याचा कठोर इशारा दिला आहे.

नव्या दुरुस्तीनुसार पेपरफुटीच्या कोणत्याही प्रकरणाचा तपास दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. वर्षानुवर्षे धूळ खात पडणाऱ्या तपासांऐवजी वेळबद्ध चौकशीवर भर देण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे, तर अशा प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांची व्यवस्था करण्याचा प्रस्तावही विधेयकात आहे. या न्यायालयांनी शक्यतो तीन महिन्यांच्या आत निकाल देण्याचा प्रयत्न करावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. न्यायाला वेग मिळाला तरच गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होईल आणि विद्यार्थ्यांचा परीक्षेवरील विश्वास टिकेल, हीच या दुरुस्तीमागची भूमिका असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे शिक्षेची कठोरता. यापूर्वी कमाल पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद असताना आता दोषींना दहा वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. तसेच ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संघटित पेपरफुटी रॅकेट, तांत्रिक गैरव्यवहार किंवा परीक्षेची विश्वासार्हता धोक्यात आणणाऱ्या टोळ्यांवर १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच परीक्षा माफियांसाठी कायद्याचा फास आता अधिक घट्ट होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत या विधेयकातून मिळतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याची ग्वाही दिल्यानंतर हे विधेयक आणण्यात आले आहे. मात्र केवळ कायदा कठोर करून प्रश्न सुटत नाही. परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित ठेवण्यासाठी डिजिटल सुरक्षा, प्रश्नपत्रिका व्यवस्थापन, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वाची आहे. कायद्याची भीती आणि प्रशासनाची प्रामाणिकता या दोन्ही गोष्टी एकत्र आल्या तरच विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीला न्याय मिळेल. अन्यथा प्रत्येक नवीन पेपरफुटीनंतर आणखी कठोर कायद्याची चर्चा होत राहील आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा पुन्हा तुटत राहील.

https://x.com/PTI_News/status/2082409295380172946?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2082409295380172946%7Ctwgr%5E20a5966603f33b3db9f4705bdccaad849f1a6498%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews18marathi.com%2Fnational%2Fanti-paper-leak-bill-passed-in-lok-sabha-amid-opposition-walkout-1741851.html