ऊर्जा बाजाराला मोठा दिलासा; पुढील ६० दिवसांत कराराची अंमलबजावणी, मध्यपूर्वेत शांततेच्या नव्या पर्वाची आशा
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ जून २०२६ ।। तब्बल ११० दिवस धुमसत राहिलेल्या अमेरिका-इराण संघर्षानंतर अखेर शांततेचा मार्ग खुला झाला आहे. फ्रान्समधील व्हर्साय पॅलेसमध्ये आयोजित विशेष समारंभात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणच्या प्रतिनिधींनी ऐतिहासिक शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. जी-७ शिखर परिषदेनंतर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या करारामुळे मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीला मोठा दिलासा मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला होता. त्यामुळे या कराराकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते.
या कराराचा सर्वात मोठा परिणाम होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणाव कमी होण्यात दिसून येणार आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणावर तेलवाहतूक याच मार्गाने होत असल्याने या सामुद्रधुनीचे पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू होणे जागतिक ऊर्जा बाजारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही हा करार दीर्घकालीन शांततेचा मार्ग मोकळा करेल आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. ऊर्जा दर कमी झाल्यास जगभरातील महागाईवरही काही प्रमाणात नियंत्रण मिळू शकते, अशी अपेक्षा तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
इराणनेही या कराराला अधिकृत दुजोरा दिला असून आता खरी परीक्षा अंमलबजावणीची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. “इस्लामाबाद मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग” असे या कराराचे अधिकृत नाव असून अंतिम कराराच्या अटी निश्चित करण्यासाठी दोन्ही देशांकडे ६० दिवसांचा कालावधी असेल. या कालावधीत अमेरिका ३० दिवसांच्या आत इराणवरील नौदल नाकेबंदी हटवणार असून त्यानंतर समुद्री वाहतूक पूर्ववत सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. अंतिम करार झाल्यानंतर अमेरिकन सैन्य इराणच्या आसपासच्या भागातून टप्प्याटप्प्याने माघार घेणार असल्याचेही या करारात नमूद करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, इराणने व्यापारी जहाजांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
फेब्रुवारीच्या अखेरीस सुरू झालेल्या या युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण बनली होती. जागतिक तेलपुरवठा, समुद्री व्यापार आणि आर्थिक स्थैर्यावर त्याचे गंभीर परिणाम दिसून आले. मात्र आता झालेल्या शांतता करारामुळे संघर्षाला पूर्णविराम मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पुढील ६० दिवसांत करारातील प्रत्येक अटीची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, यावरच या ऐतिहासिक समझोत्याचे यश अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे केवळ अमेरिका आणि इराणच नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या नजरा आता या शांतता प्रक्रियेकडे लागल्या आहेत.