३५० रुपयांच्या जागी ५० ते १०० रुपयांत गडदर्शन; शासनाच्या नव्या निर्णयाने रायगड विकासाला नवी गती
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ जून २०२६ ।। दुर्गराज रायगड म्हणजे केवळ एक किल्ला नाही, तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि स्वाभिमानाचा जिवंत इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजधानीला भेट देण्याची इच्छा प्रत्येक शिवभक्ताच्या मनात असते. मात्र गडावर जाण्यासाठी रोपवेचे प्रतिव्यक्ती ३५० रुपयांपर्यंत पोहोचलेले तिकीट अनेकांच्या खिशाला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे हजारो पर्यटक आणि शिवभक्त रोपवेचा मोह टाळून पायऱ्यांचा कठीण मार्ग निवडत होते. आता मात्र महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे ही परिस्थिती बदलणार आहे. नव्या शासकीय रोपवेच्या माध्यमातून अवघ्या ५० ते १०० रुपयांत रायगडावर पोहोचण्याचा मार्ग खुला होणार असून शिवभक्तांसाठी ही खऱ्या अर्थाने आनंदाची बातमी ठरली आहे.
शासनाने रायगडावर अत्याधुनिक आणि सरकारी मालकीचा नवीन रोपवे उभारण्याचा निर्णय घेतला असून या प्रकल्पाला पुरातत्त्व विभागानेही हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न आता मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. नवीन रोपवे सुरू झाल्यानंतर सध्याच्या तुलनेत तिकीट दर मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. सामान्य पर्यटक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि विद्यार्थ्यांनाही गडावर जाणे अधिक सुलभ होणार आहे. शिवरायांच्या राजधानीचे दर्शन आर्थिक कारणामुळे कुणाच्याही आवाक्याबाहेर राहणार नाही, हीच या निर्णयाची सर्वात मोठी जमेची बाजू मानली जात आहे.
सध्या रायगडावर कार्यरत असलेल्या खाजगी रोपवेकडून प्रवाशांसह संवर्धनासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या वाहतुकीवरही मोठा खर्च आकारला जातो. प्रतिकिलो दराने घेतल्या जाणाऱ्या शुल्कामुळे गडावरील जतन आणि दुरुस्तीच्या कामांचा खर्च दुप्पट-तिप्पट वाढत असल्याची तक्रार सातत्याने होत होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या मालकीचा रोपवे उभारण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती. २०१८ पासून या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आणि अखेर पुरातत्त्व विभागाची मंजुरी मिळाल्याने हा महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे. आता संवर्धनासाठी लागणाऱ्या साहित्याची वाहतूक नाममात्र दरात किंवा गरज पडल्यास विनाशुल्क करण्याचाही विचार असून त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार आहे.
रायगड हा महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा मुकुटमणी आहे आणि त्याचे संवर्धन ही केवळ शासनाची नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. नवीन रोपवे प्रकल्पामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल, स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील आणि गडाच्या संवर्धनालाही आर्थिक बळ मिळेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शिवभक्तांना आता जास्त खर्चाची चिंता न करता रायगडाचे दर्शन घेणे शक्य होणार आहे. शासनाचा हा निर्णय केवळ तिकीट दर कमी करणारा नाही, तर शिवरायांच्या वारशाला अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणारा आणि इतिहासाशी नाळ जोडणारा ठरणार आहे. आता या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेगाने होते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.