इंधन धोरणावर सुप्रीम कोर्टाची टक लावून नजर; निवडीचा अधिकार हिरावल्याचा गंभीर सवाल
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ जुलै २०२६ ।। देशात ई-२० पेट्रोलचा गजर सुरू आहे. सरकार त्याला ऊर्जा स्वावलंबनाची क्रांती म्हणते, तर वाहनधारक त्याला इंजिनच्या आरोग्यावरचा प्रयोग म्हणत आहेत. आता हा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. जनहित याचिकेत सरकारच्या इथेनॉल मिश्रण धोरणालाच विरोध नाही, पण ग्राहकांना कोणतीही स्पष्ट माहिती न देता त्यांच्या टाकीत काय भरले जाते, यावर तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. पेट्रोल पंपावर मशीनसमोर ग्राहक उभा असतो, पण त्याच्या हातात निवडीचा अधिकार नसतो. “हे E10 आहे की E20?” असा साधा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली, तरी उत्तर धूसर. पावतीवर उल्लेख नाही, मशीनवर माहिती नाही आणि पर्यायही नाही. मग हा व्यवहार ग्राहकांचा की केवळ आदेशाचा? “देशहित” या नावाखाली ग्राहकांचा हक्क गहाण ठेवण्याची ही पद्धत किती दिवस चालणार, असा परखड सवाल आता न्यायालयासमोर उभा राहिला आहे.
वादाचा केंद्रबिंदू जुन्या वाहनांचा आहे. २०२३ पूर्वी तयार झालेल्या लाखो दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांपैकी अनेक ई-२० इंधनासाठी अधिकृतपणे अनुरूप नाहीत. अशा वाहनांचे मालक पेट्रोल पंपावर जातात, पण त्यांच्यासाठी सुरक्षित समजले जाणारे सामान्य पेट्रोल किंवा E10 मिळेल, याची खात्री नसते. याचिकाकर्त्याने स्वतःच्या २०१८ मॉडेल कारचे उदाहरण देत स्पष्ट केले की, ग्राहकाला माहितीही नाही आणि पर्यायही नाही. म्हणजे खेळ सरकारचा, धोका वाहनाचा आणि खर्च मालकाच्या खिशातून! इंधनामुळे इंजिनला काही झाले, तर जबाबदारी कोणाची? उत्पादकाची, सरकारची की ग्राहकाची? या प्रश्नावर मात्र सगळीकडे शांततेची चादर पांघरलेली दिसते. “विश्वास ठेवा” एवढेच सांगितले जाते; पण विश्वासाला माहितीची जोड नसेल, तर तो व्यवहार नसून अंधारात मारलेली उडी ठरते.
याचिकेत मांडलेल्या मागण्या कोणत्याही टोकाच्या नाहीत; त्या सरळ ग्राहकहिताच्या आहेत. प्रत्येक पंपावर इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्ट दिसावे, सामान्य पेट्रोल आणि E10 उपलब्ध असावे, जुन्या वाहनांसाठी नुकसानभरपाई किंवा विमा संरक्षण असावे आणि ई-२०ला प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर त्यासाठी किंमतीत योग्य सवलत द्यावी. या मागण्यांत सरकारच्या धोरणाला विरोध नाही, पण ग्राहकाला माहिती आणि निवडीचा अधिकार मिळावा, एवढाच आग्रह आहे. विकासाच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या देशात नागरिकाला पर्याय मागावा लागतो, हीच खरी विसंगती आहे. “एकच इंधन, बाकी सर्व विसरा” हा कारभार लोकशाहीचा नसून एकतर्फी निर्णयाचा भास निर्माण करतो.
दरम्यान, या प्रश्नावर राजकारणाचाही ताप वाढू लागला आहे. इंडियन युथ काँग्रेसने आंदोलन करत सरकारवर वाहनधारकांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. उसाचा रस काढणारे यंत्र आणि बनावट नोटा हवेत उडवत त्यांनी प्रतीकात्मक निषेध नोंदवला. दुसरीकडे, अरविंद केजरीवाल यांनी वाहन उत्पादक कंपन्यांकडून जुन्या गाड्यांच्या सुरक्षिततेबाबत खुलासा मागितला आहे. पण घोषणांच्या धुरात आणि आंदोलनांच्या गदारोळात सामान्य वाहनधारकाचा प्रश्न अजूनही तसाच उभा आहे—माझ्या गाडीत नेमकं काय भरलं जातंय आणि त्याची जबाबदारी कोण घेणार? ऊर्जा स्वावलंबनाचे स्वप्न निश्चितच महत्त्वाचे आहे; पण त्या स्वप्नासाठी नागरिकांच्या विश्वासाचे इंजिन जळू नये, याची काळजी घेणे हेही सरकारचे तेवढेच मोठे कर्तव्य आहे.