३९ जीवनरक्षक औषधांचे दर निश्चित; रुग्णांचा दिलासा, नफेखोरांना सरकारी इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ जुलै २०२६ ।। आजारी माणसाच्या वेदनेवर औषधापेक्षा आधी किंमतीचा घाव बसत होता. डॉक्टरांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीपेक्षा मेडिकलच्या बिलाकडे पाहून अनेकांच्या चेहऱ्यावरील रक्तच पळत होते. “आजाराशी लढायचे की पैशाशी?” असा प्रश्न लाखो कुटुंबांसमोर उभा राहत होता. अशा वेळी केंद्र सरकारच्या नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथॉरिटी (NPPA)ने ३९ जीवनरक्षक औषधांच्या कमाल किरकोळ किमती निश्चित करून औषध बाजाराला स्पष्ट संदेश दिला आहे—रुग्णांच्या विवंचनेवर नफ्याचे साम्राज्य उभे करण्याचे दिवस कायमचे नसतात. हृदयविकार, कर्करोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, एचआयव्ही आणि गंभीर संसर्गांवरील औषधांचे दर आता सरकारच्या नियंत्रणाखाली येणार असल्याने सर्वसामान्य रुग्णांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
औषधांच्या किमतींचा खेळ अनेक वर्षे सामान्य माणसाच्या आकलनापलीकडे होता. एकाच औषधाच्या नावावर हजारो रुपयांचा फरक, ब्रँडनुसार बदलणारे दर आणि रुग्णांच्या असहाय्यतेचा घेतला जाणारा फायदा हे वास्तव लपून राहिलेले नव्हते. आता ‘ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३’ अंतर्गत जाहीर झालेल्या नव्या दरांनुसार कोणतीही कंपनी सरकारने निश्चित केलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक दराने औषध विकू शकणार नाही. हृदयविकाराच्या उपचारासाठी वापरले जाणारे ‘टेनेक्टेप्लेस’ इंजेक्शन, रक्तदाब नियंत्रणासाठीच्या अम्लोडिपिन-टेल्मिसार्टन गोळ्या, ॲस्पिरिन-अटोरवास्टॅटिन, मधुमेहावरील ग्लिमेपिराइड-वोग्लिबोस-मेटफॉर्मिन तसेच एचआयव्ही उपचारासाठीच्या कॉम्बिनेशन किटचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. जीव वाचवणाऱ्या औषधांचे दर बाजार ठरवणार नाहीत, हा संदेशच या निर्णयातून ठळकपणे समोर आला आहे.
या निर्णयाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पारदर्शकता. औषध उत्पादक कंपन्यांना सुधारित किंमत सूची जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, औषध विक्रेत्यांनाही ती ग्राहकांना स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावी लागणार आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर आवश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अंतर्गत कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. जादा दराने विक्री करून मिळवलेली अतिरिक्त रक्कम व्याजासह सरकारकडे जमा करावी लागणार आहे. म्हणजेच, “रुग्ण अडचणीत आहे, म्हणून काहीही दर लावा,” ही मानसिकता आता कायद्याच्या चौकटीत अडकणार आहे. औषधांच्या नावाखाली होणारी मनमानी रोखण्यासाठी ही कारवाई निर्णायक ठरू शकते.
मात्र, केवळ दर जाहीर करून काम भागणार नाही. बाजारात त्या दराने औषधे प्रत्यक्ष उपलब्ध राहतील का, मेडिकलमध्ये त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होईल का आणि रुग्णांना योग्य माहिती मिळेल का, यावर या निर्णयाचे खरे यश अवलंबून असेल. सरकारने दर निश्चित केले आहेत, आता प्रशासनाने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तितकेच आवश्यक आहे. औषध हा चैनीचा नव्हे तर जगण्याचा विषय आहे. उपचार हा श्रीमंतांचा विशेषाधिकार नसून प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे औषधांच्या किमतींवर नियंत्रणाचा हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणूनही पाहिले जाईल.