पेट्रोलियम मंत्रालयाने ३ ते ५ टक्के घट मान्य केली; विकासाच्या नावाखाली ग्राहकांचा खर्च वाढल्याचा सवाल
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ जुलै २०२६ ।। एखाद्या धोरणाची जाहिरात करताना त्याचे गोडवे गाणे सोपे असते; पण त्यातील कडवट सत्य मान्य करण्याची वेळ आली की शब्दांची तोलामोलाची कसरत सुरू होते. ई-२० पेट्रोलबाबतही नेमके तेच झाले. अनेक महिन्यांपासून “हेच भविष्य”, “हेच पर्यावरणपूरक इंधन” आणि “यात कोणताही तोटा नाही” अशा दाव्यांचा पाऊस पाडल्यानंतर अखेर पेट्रोलियम मंत्रालयाने एक महत्त्वाची बाब मान्य केली आहे. ई-२० पेट्रोल वापरल्यास काही वाहनांच्या मायलेजमध्ये ३ ते ५ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. ही कबुली उशिरा का होईना, पण आली. प्रश्न एवढाच की, जे वाहनधारक अनेक महिन्यांपासून मायलेज कमी झाल्याची तक्रार करत होते, तेव्हा त्यांचे म्हणणे अफवा मानले जात होते; आज मात्र त्याच गोष्टीला सरकारी शिक्कामोर्तब मिळाले आहे.
मंत्रालयाने या कबुलीसोबतच ई-२०चे फायदेही मांडले आहेत. हे इंधन अधिक स्वच्छ, उच्च गुणवत्तेचे आणि ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी उपयुक्त असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अनेक वर्षांच्या चाचण्या, वाहन उत्पादकांशी चर्चा आणि टप्प्याटप्प्याने वाढवलेले इथेनॉल मिश्रण याचीही माहिती देण्यात आली. २००१ मध्ये सुरू झालेला पथदर्शी प्रकल्प, २००६ मधील ई-५, त्यानंतर ई-१० आणि आता ई-२० असा प्रवास सरकारने मांडला आहे. मात्र, या सर्व आकडेवारीच्या गर्दीत एक प्रश्न ठामपणे उभा राहतो—जर मायलेज कमी होणार हे आधीपासूनच माहीत होते, तर ग्राहकांना सुरुवातीलाच स्पष्ट माहिती का देण्यात आली नाही? विकासाचा रस्ता पारदर्शकतेतून जातो; माहिती लपवून नव्हे.
सरकारचा दावा आहे की, या कार्यक्रमामुळे देशाने १.९७ लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचवले, ३१६ लाख टन खनिज तेलाची आयात कमी झाली, कार्बन उत्सर्जन घटले आणि शेतकऱ्यांना १.६६ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. हे सर्व लाभ निश्चितच महत्त्वाचे आहेत. देशाची ऊर्जा सुरक्षितता आणि पर्यावरण संरक्षण याबाबत कुणाचेही दुमत असू शकत नाही. पण राष्ट्रीय हिताचा अर्थ नागरिकांच्या हितापासून वेगळा असू शकत नाही. जर ग्राहकाला त्याच अंतरासाठी अधिक इंधन भरावे लागत असेल, तर त्याचा अतिरिक्त खर्च कोण मोजणार? पर्यावरण वाचवण्याची किंमत सर्वसामान्य वाहनधारकाच्या खिशातूनच का वसूल केली जावी, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.
धोरणांचे यश केवळ सरकारी आकडेवारीने मोजले जात नाही; ते जनतेच्या विश्वासाने मोजले जाते. ई-२०बाबत आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे, विविध संघटना प्रश्न उपस्थित करत आहेत आणि वाहनधारक अधिक पारदर्शकतेची मागणी करत आहेत. अशा वेळी सरकारने केवळ फायद्यांचे पोस्टर लावण्याऐवजी तोटेही स्पष्टपणे सांगणे, पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलचे प्रमाण दर्शवणे आणि ग्राहकाला निवडीचा अधिकार देणे आवश्यक आहे. सत्य कितीही लहान असले तरी ते वेळेवर सांगितले, तर विश्वास वाढतो; उशिरा कबुली दिली, की संशय वाढतो. ई-२०चा प्रवास पुढे सुरू राहील, पण या प्रवासात जनतेचा विश्वासही सोबत राहावा, याची जबाबदारी सरकारलाच घ्यावी लागेल.