बीपी, मधुमेह, हृदयविकारासह ३९ अत्यावश्यक औषधांच्या किमती निश्चित; लाखो रुग्णांना मोठा दिलासा
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ जुलै २०२६ ।। महागाईच्या झळांनी त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार, एचआयव्ही आणि डोळ्यांच्या संसर्गासारख्या गंभीर आजारांवरील ३९ अत्यावश्यक औषधांच्या कमाल किरकोळ किमती (Retail Price) निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) मार्फत हा निर्णय लागू करण्यात आला असून, आता या औषधांची विक्री सरकारने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक दराने करता येणार नाही. उपचारांचा वाढता खर्च कमी करून आवश्यक औषधे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
रसायन आणि खत मंत्रालयाने ८ जुलै रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३ (DPCO) अंतर्गत या नव्या किमती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यात उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार, एचआयव्ही तसेच डोळ्यांतील संसर्गावरील विविध औषधांचा समावेश आहे. दीर्घकालीन आजारांमुळे दरमहा मोठा औषध खर्च करणाऱ्या लाखो रुग्णांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे. आरोग्यसेवा अधिक परवडणारी आणि उपचार अधिक सुलभ करण्यासाठी सरकारने घेतलेले हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणीही कठोरपणे करण्याचा इशारा दिला आहे. औषध उत्पादक कंपनी किंवा विक्रेत्याने निश्चित केलेल्या कमाल किमतीपेक्षा अधिक रक्कम आकारल्यास त्यांना अतिरिक्त वसूल केलेली रक्कम ग्राहकांच्या हितासाठी सरकारकडे जमा करावी लागणार आहे. त्यावर व्याजही आकारले जाणार असून, आवश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ आणि ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३ अंतर्गत संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे औषधांच्या किंमतीतील मनमानीवर प्रभावी नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय, देशातील सर्व मेडिकल स्टोअर्स आणि औषध विक्रेत्यांना अधिकृत किंमत सूची ग्राहकांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना औषधाची खरी किंमत समजणे सोपे होईल आणि जादा दर आकारण्याच्या तक्रारींना आळा बसण्यास मदत होईल. दीर्घकाळ औषधोपचार घेणाऱ्या बीपी, मधुमेह, हृदयविकार आणि इतर गंभीर आजारांच्या रुग्णांसाठी हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या मोठा दिलासा देणारा ठरणार असून, आरोग्यसेवा अधिक पारदर्शक आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्याच्या दिशेने सरकारचे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.