E10 की E20? ग्राहकांच्या प्रश्नांना सरकारचे उत्तर; सुविधा, पर्यावरण आणि निवडीच्या हक्कावर नवी चर्चा
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ जुलै २०२६ ।। देशात इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा रथ आता वेगाने धावत आहे. सरकार सांगते, हा प्रवास ऊर्जा स्वावलंबनाकडे नेणारा आहे; तर अनेक वाहनधारक विचारतात, “आमच्या गाडीसाठी योग्य इंधन निवडण्याचा अधिकार कुठे गेला?” प्रश्न साधा आहे, पण उत्तर मात्र मोठ्या यंत्रणेच्या गुंतागुंतीत अडकले आहे. पेट्रोल पंपावर शुद्ध पेट्रोल किंवा E10 चा पर्याय का मिळत नाही, याबाबत पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिलेले स्पष्टीकरण ऐकले तर प्रशासनाचे गणित पटते; पण ग्राहकांच्या मनातील शंका मात्र पूर्णपणे विरघळत नाहीत. विकासाच्या महामार्गावर वेग वाढवताना प्रवाशाला दिशा विचारण्याची संधीच मिळू नये, अशी व्यवस्था लोकशाहीला शोभणारी ठरत नाही.
मंत्रालयाच्या मते, भारतातील एक लाखांहून अधिक पेट्रोल पंप, रिफायनऱ्या, डेपो, पाइपलाइन आणि साठवणूक व्यवस्था या सर्वांची रचना एकाच प्रकारच्या पुरवठा साखळीवर आधारित आहे. प्रत्येक पंपावर E10 आणि E20 स्वतंत्रपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण वितरण व्यवस्था बदलावी लागेल. त्यासाठी प्रचंड खर्च, अतिरिक्त साठवणूक, वेगळी वाहतूक आणि व्यवस्थापनाची आवश्यकता भासेल. परिणामी इंधन पुरवठ्यात गोंधळ निर्माण होण्याचा धोका असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. हा युक्तिवाद तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असू शकतो; पण ग्राहकाला पर्यायच नाकारायचा, हा त्यावरचा एकमेव उपाय असू शकत नाही. सुविधा वाढवण्याऐवजी निवड कमी करणे, ही प्रगतीची व्याख्या ठरू नये.
सरकारने जुन्या वाहनधारकांसाठी दिलेली माहिती मात्र काही प्रमाणात दिलासादायक आहे. E20 पेट्रोल बाजारात आणण्यापूर्वी वाहन उत्पादक कंपन्या, संशोधन संस्था आणि तांत्रिक तज्ज्ञांशी विस्तृत चर्चा करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मारुती सुझुकीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये तब्बल २.८४ कोटी वाहनांची सर्व्हिस केली, त्यापैकी सुमारे १.५ कोटी वाहने E20 साठी प्रमाणित नव्हती. तरीही इंजिन गंजणे किंवा इंधनामुळे मोठ्या प्रमाणावर बिघाड झाल्याची नोंद नसल्याचे सरकार सांगते. हिरो मोटोकॉर्पचाही अनुभव याच दिशेने असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजे भीतीचे ढग दाटले असले, तरी त्यामागे प्रत्येक वेळी वादळच असेल, असे नाही.
सरकारने मायलेजमध्ये ३ ते ५ टक्के घट होऊ शकते, हेही स्पष्टपणे मान्य केले आहे. पण त्याचवेळी E20 चा उच्च ऑक्टेन नंबर, स्वच्छ ज्वलन, कमी कार्बन उत्सर्जन आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ यांचे फायदेही अधोरेखित केले आहेत. हे सारे मान्य असले, तरी एका प्रश्नाचे उत्तर अजूनही बाकी आहे—ग्राहकाला माहितीपूर्ण निवड करण्याचा अधिकार नेमका कुठे आहे? पर्यावरणाचे रक्षण आणि ऊर्जा सुरक्षा या राष्ट्रीय गरजा आहेतच; पण त्या पूर्ण करताना नागरिकांचा विश्वास जिंकणेही तितकेच आवश्यक आहे. लोकांना पर्याय नाकारण्यापेक्षा वस्तुस्थिती पारदर्शकपणे सांगून विश्वास देणे, हेच कोणत्याही धोरणाचे खरे इंधन ठरते.