जूनमध्ये किरकोळ महागाई ४.३८ टक्क्यांवर; अन्नधान्य, इंधन आणि वाहतुकीच्या दरवाढीने घरगुती अर्थकारणाचा पुन्हा बोजवारा.
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ जुलै २०२६ ।। महागाई हा आता आकड्यांचा खेळ राहिलेला नाही; ती थेट सामान्यांच्या ताटात उतरली आहे. महिन्याच्या पहिल्या तारखेला पगार खात्यात जमा होतो आणि महिनाअखेरीस पाकीट रिकामे कधी झाले, याचा हिशेबच लागत नाही. रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेली ४ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत जूनमध्ये किरकोळ महागाई ४.३८ टक्क्यांवर पोहोचली, ही केवळ सांख्यिकीची बातमी नाही; ती प्रत्येक घरातील स्वयंपाकघराची वेदना आहे. बाजारात दररोज वाढणारे भाव आणि सरकारकडून दिले जाणारे आश्वासन यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. आकडेवारी सांगते “महागाई वाढली”; पण गृहिणी सांगते, “घर चालवणे कठीण झाले.”
महागाईच्या या आगीत सर्वाधिक होरपळ अन्नधान्याने केली आहे. भाजीपाला, धान्य, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू आणि वाहतूक खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने घरगुती बजेटची घडी विस्कटली आहे. टोमॅटो आणि बटाट्याच्या दरात काहीशी घट झाली, हे खरे; पण एका हाताने मिळालेला दिलासा दुसऱ्या हाताने वाढलेल्या दरांनी हिसकावून घेतला. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे मालवाहतूक महागली आणि त्याचा फटका बाजारातील जवळपास प्रत्येक वस्तूला बसला. शेवटी ग्राहकाला कुठेच सुटका नाही. शेतातून निघालेली वस्तू दुकानात पोहोचेपर्यंत इतकी महाग होते की, तिची किंमत ऐकून ग्राहकाचाच चेहरा उतरतो.
याहून मोठी चिंता म्हणजे पुढचा काळ. एल निनोचा प्रभाव, कमकुवत मान्सून, जागतिक तणाव आणि वाढणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमती या सगळ्यांनी अर्थव्यवस्थेवर काळे ढग जमवले आहेत. महागाई वाढली की रिझर्व्ह बँकेवर व्याजदर वाढवण्याचा दबाव येतो. व्याजदर वाढले की गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि उद्योगांचे कर्ज महाग होते. म्हणजेच एका बाजूला बाजारातील वस्तू महाग, तर दुसऱ्या बाजूला कर्जाचा हप्ता जड—सामान्य माणूस नेमका कुठे जावा? विकासाच्या गप्पा रंगत असताना घराघरातील खर्चाचा हिशेब मात्र दिवसेंदिवस बिघडत चालला आहे.
महागाईवर नियंत्रण ठेवणे ही केवळ रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी नाही; ती सरकारच्या आर्थिक धोरणांचीही खरी परीक्षा आहे. कागदावरील वाढीचे आकडे पोट भरत नाहीत आणि घोषणांनी बाजारातील भाव कमी होत नाहीत. सामान्य माणसाला अर्थशास्त्रातील परिभाषा नको; त्याला परवडणारा बाजार हवा आहे. कारण महागाई जेव्हा लक्ष्मणरेषा ओलांडते, तेव्हा ती फक्त अर्थव्यवस्थेला नाही, तर लाखो कुटुंबांच्या स्वप्नांनाही जाळून टाकते. सरकारने वेळीच प्रभावी पावले उचलली नाहीत, तर ही महागाई उद्याचा सर्वात मोठा राजकीय आणि सामाजिक प्रश्न ठरणार, यात तिळमात्र शंका नाही.