सिया गोयलच्या वडिलांच्या पेढीवर एफडीएचा छापा; संशयास्पद साठा जप्त, कायद्याची पकड अखेर घट्ट
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ जुलै २०२६ ।। FDA Action On Siya Goyal Father Shop: केतन अगरवाल हत्या प्रकरणामुळे आधीच चर्चेत आलेल्या गोयल कुटुंबाच्या अडचणी आता आणखी वाढल्या आहेत. एकीकडे मुलगी खुनाच्या आरोपाखाली पोलीस कोठडीत असताना, दुसरीकडे वडिलांच्या व्यावसायिक व्यवहारांवर अन्न व औषध प्रशासनाने धडक कारवाई करत तब्बल आठ लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा संशयास्पद अन्नसाठा जप्त केला आहे. योगायोग म्हणायचा की वास्तव, पण अनेकदा एखाद्या गुन्ह्याचा पडदा सरकला की त्यामागे दडलेली इतर काळी प्रकरणेही एकामागोमाग बाहेर पडू लागतात. कायद्याचा हात उशिरा पोहोचला तरी तो रिकाम्या हाताने परतू नये, एवढीच जनतेची अपेक्षा असते. या कारवाईने किमान एवढे तरी स्पष्ट केले आहे की, नाव मोठे असले म्हणून नियमांना पायाखाली तुडवण्याचा परवाना कुणालाही मिळत नाही.
एफडीएच्या पथकाने मार्केटयार्डातील ‘मेसर्स बी. जी. गोयल अँड कंपनी’वर टाकलेल्या छाप्यात चार हजार किलोहून अधिक संशयास्पद अन्नसाठा जप्त केला. हळद पावडर, सोया चंक्स, तीळ यांसारख्या रोजच्या वापरातील वस्तूंचा यात समावेश आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे, व्यवसायासाठी आवश्यक वैध परवाना आणि नोंदणीच नसल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे. नियमांचे उल्लंघन, लेबलिंगमधील त्रुटी आणि संशयास्पद साठा या सगळ्या गोष्टी जर तपासात सिद्ध झाल्या, तर हा प्रकार केवळ प्रशासकीय चूक राहणार नाही; तो ग्राहकांच्या आरोग्याशी केलेला खेळ ठरेल. ताटात वाढलेले अन्न विश्वासाचे असते. त्यातच जर फसवणुकीची भेसळ मिसळली, तर समाजाचा व्यापाऱ्यांवरील विश्वास कोसळतो.
या प्रकरणात एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवली पाहिजे. सिया गोयलवरील गुन्हेगारी आरोप आणि तिच्या वडिलांच्या व्यवसायावरील एफडीएची कारवाई हे कायद्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र विषय आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालयीन प्रक्रियेपूर्वी दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही. पण तपासातून जर नियमभंग आणि निकृष्ट अन्नसाठ्याचे आरोप सिद्ध झाले, तर कारवाई कठोरच झाली पाहिजे. कारण ग्राहकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्यांना केवळ दंड नव्हे, तर कायद्याचा धाकही जाणवला पाहिजे. आज बाजारपेठेत नफ्याच्या हव्यासाने भेसळ करणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे आणि त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी अशा धडक मोहिमा आवश्यक आहेत.
या घटनेने दोन संदेश स्पष्ट दिले आहेत. पहिला म्हणजे, गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर व्यवहार कितीही काळ लपवले तरी ते कायमचे झाकले जात नाहीत. दुसरा म्हणजे, प्रशासनाने अशीच कारवाई सातत्याने केली पाहिजे. एका प्रकरणावर धडक कारवाई आणि इतरांकडे डोळेझाक, अशी दुहेरी भूमिका जनतेला मान्य होणार नाही. कायदा सर्वांसाठी समान असेल, तरच समाजाचा विश्वास वाढेल. ग्राहकांच्या ताटात सुरक्षित अन्न आणि बाजारात प्रामाणिक व्यापार ही कोणतीही लक्झरी नाही; तो प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. आणि त्या हक्कावर डल्ला मारणाऱ्यांसाठी कायद्याचा दरवाजा कायम उघडाच राहिला पाहिजे.