सोनम वांगचुकांचा इशारा, ‘चलो संसद’चे आवाहन; लोकशाहीत संवाद हरवला की संघर्ष रस्त्यावर उतरतो
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ जुलै २०२६ ।। ‘Sonam Wangchuk health update : उपोषणाचा एकोणिसावा दिवस सुरू आहे, वजन तब्बल नऊ किलोने घटले आहे, डॉक्टर प्रकृतीवर लक्ष ठेवत आहेत, तरीही आंदोलनकर्त्याचा निर्धार ढळलेला नाही. “मी दोन-चार दिवसांत मरणारा नाही,” असे ठाम शब्द उच्चारत सोनम वांगचुक यांनी सरकारलाच थेट आव्हान दिले आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, लोकशाहीत एखाद्या नागरिकाला आपल्या मागण्या ऐकून घ्याव्यात म्हणून उपोषणाच्या एकोणिसाव्या दिवसापर्यंत पोहोचावे लागते, ही कोणाची शोकांतिका आहे? सरकारचे मौन आणि आंदोलनकर्त्याचा निर्धार यांच्यातील ही टक्कर आता केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. संवाद संपला की आंदोलन जन्माला येते आणि आंदोलनाकडे दुर्लक्ष झाले की अविश्वास वाढतो. सत्ता कितीही बलाढ्य असली तरी जनतेच्या प्रश्नांवर मौन धारण करण्याचा परवाना तिला लोकशाहीने दिलेला नाही.
वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. कारण त्यांच्या मते, या टप्प्यावर माघार घेतली तर सरकारला कोणतेही उत्तर न देता प्रश्न दडपून टाकण्याची संधी मिळेल. ही भूमिका पटो अथवा न पटो, पण तिच्यामागील संदेश दुर्लक्षित करता येणार नाही. सरकारने प्रत्येक आंदोलन मान्य करावे, असा आग्रह नाही; मात्र प्रत्येक आंदोलन ऐकले जावे, हा लोकशाहीचा किमान शिष्टाचार आहे. सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना शत्रू आणि आंदोलनकर्त्यांना अडथळा समजण्याची सवय लावून घेतली, तर संवादाची जागा संघर्ष घेतो. आणि संघर्ष जेव्हा संसदेऐवजी रस्त्यावर घडतो, तेव्हा लोकशाहीचे आरसेच तडे जाऊ लागतात.
२० जुलैच्या ‘चलो संसद’ मोर्चासाठी विद्यार्थी, युवक आणि नागरिकांना केलेले आवाहन हे केवळ गर्दी जमवण्याचे आवाहन नाही; ते लोकशाहीतील सहभागाचे आवाहन आहे. मात्र कोणतेही आंदोलन शांततापूर्ण, कायद्याच्या चौकटीत आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊनच व्हायला हवे. आंदोलनाचा अधिकार जितका पवित्र आहे, तितकीच सार्वजनिक सुव्यवस्थेची जबाबदारीही महत्त्वाची आहे. सरकारने संवादाचे दरवाजे उघडले पाहिजेत आणि आंदोलनकर्त्यांनीही तोडगा निघावा यासाठी सकारात्मक भूमिका ठेवली पाहिजे. लोकशाही ही हट्टाची नव्हे, तर चर्चेची व्यवस्था आहे; पण चर्चा टाळली तर हट्ट दोन्ही बाजूंनी वाढत जातो.
आजचा सर्वात मोठा प्रश्न सोनम वांगचुक यांचा नाही; तर शासन आणि जनतेतील वाढत्या अंतराचा आहे. प्रत्येक वेळी प्रश्न रस्त्यावर, उपोषणावर किंवा न्यायालयात पोहोचल्यानंतरच सरकार जागे होणार असेल, तर प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहणारच. सत्तेचा खरा कस विरोधकांना गप्प करण्यात नसतो, तर अस्वस्थ आवाज ऐकून घेण्यात असतो. आंदोलन किती दिवस चालेल, मोर्चाला किती लोक येतील, यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे संवाद कधी सुरू होईल. कारण लोकशाहीत विजय हा सरकारचा किंवा आंदोलनकर्त्याचा नसतो; विजय हा संवादाचा आणि जनहिताचा असला पाहिजे.