राज्यातील सहा प्रमुख शासकीय रुग्णालयांमध्ये धर्मशाळा उभारण्याची जबाबदारी गुजरातच्या संस्थेकडे; ४९ वर्षांसाठी नाममात्र भाडेपट्टा, निर्णयावर प्रश्नचिन्हांची मालिका
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २२ जुलै २०२६ ।। Maharashtra Government: राज्यातील प्रमुख शासकीय रुग्णालयांच्या परिसरात रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी आधुनिक धर्मशाळा आणि विश्रामगृहे उभारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय जाहीर होताच त्यावर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. पुण्यातील ससून रुग्णालय, मुंबईतील जे. जे. रुग्णालय, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ आणि कोल्हापूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या परिसरात या सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी जमिनी गुजरातमधील सेवादान आरोग्य फाऊंडेशन या संस्थेला वार्षिक केवळ एक रुपया भाड्याने तब्बल ४९ वर्षांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. रुग्णांच्या नातेवाईकांना स्वस्त आणि सन्मानजनक निवास मिळावा, हा सरकारचा उद्देश असला तरी इतक्या दीर्घ कालावधीसाठी नाममात्र दराने जमीन देण्यामागील निकष काय, असा प्रश्न विरोधकांसह अनेक सामाजिक संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार धर्मशाळांचे संपूर्ण बांधकाम, निधी उभारणी, देखभाल, सुरक्षा, स्वच्छता, कर्मचारी नियुक्ती तसेच आवश्यक सर्व परवानग्या मिळविण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेवर राहणार आहे. या धर्मशाळांचा वापर केवळ शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठीच करता येणार असून कोणत्याही व्यावसायिक किंवा व्यापारी वापरास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत प्रकल्प पूर्ण करण्याची अटही घालण्यात आली आहे. सरकारच्या मते यामुळे दूरवरून उपचारासाठी येणाऱ्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक रुग्णालयांबाहेर नातेवाईकांना पदपथावर किंवा महागड्या लॉजमध्ये राहण्याची वेळ येते; त्या समस्येवर हा निर्णय प्रभावी उपाय ठरू शकतो, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
मात्र, या निर्णयातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे सरकारी जमिनींचा ४९ वर्षांचा भाडेपट्टा. राज्यातील संस्थांऐवजी गुजरातमधील संस्थेलाच ही जबाबदारी का देण्यात आली, निवड प्रक्रिया कशी झाली आणि त्यामध्ये पारदर्शकता कितपत पाळली गेली, याची माहिती सार्वजनिक व्हावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे. शासन निर्णयात प्रत्येक प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली असून ही समिती शुल्क, सुविधा, अग्निसुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षितता आणि तक्रार निवारणावर देखरेख ठेवणार आहे. कराराची मुदत संपल्यानंतर धर्मशाळा आणि सर्व मालमत्ता कोणताही मोबदला न देता राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची अटही शासनाने घातली आहे. त्यामुळे सरकारकडून सार्वजनिक हिताचा दावा केला जात असला तरी या निर्णयाभोवतीचे प्रश्न अद्याप कायम आहेत.
राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत अशा सुविधा उभारण्याची गरज कोणीही नाकारू शकत नाही. मात्र सार्वजनिक मालमत्ता, सरकारी जमीन आणि दीर्घकालीन करार यांसारख्या विषयांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता राखणे तितकेच आवश्यक आहे. रुग्णांच्या नातेवाईकांना सन्मानाने राहण्याची सुविधा उपलब्ध होणे ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे; परंतु त्यासाठी घेतलेले निर्णय सार्वजनिक विश्वास टिकवणारे आणि सर्व शंकांना उत्तरे देणारे असणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी, व्यवस्थापन आणि करारातील अटी याकडे आता जनतेचे तसेच विरोधकांचे बारकाईने लक्ष लागले असून, पुढील काळात हा निर्णय आरोग्य सुविधांचा आदर्श ठरतो की नव्या राजकीय वादाला तोंड फोडतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.