राजीनाम्याच्या मागणीवरून संघर्ष तीव्र; मोदी सरकारच्या भूमिकेमागील सात महत्त्वाची राजकीय आणि प्रशासकीय कारणे
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ जुलै २०२६ ।। CJP Protest: देशभर गाजत असलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे केंद्र सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधी पक्षांसह कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)ने लावून धरली असली, तरी केंद्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना पदावरून दूर करण्याच्या भूमिकेत दिसत नाही. एका राजीनाम्यामुळे सुरू असलेले आंदोलन शांत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाही सरकारचा ठाम पवित्रा कायम आहे. यामागे केवळ एका मंत्र्याला वाचवण्याचा प्रयत्न नसून राजकीय, प्रशासकीय आणि कायदेशीर अशा अनेक स्तरांवरील गणिते असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सरकारच्या मते, पेपरफुटी ही एखाद्या व्यक्तीची चूक नसून संपूर्ण व्यवस्थेतील त्रुटींचा परिणाम आहे. त्यामुळे केवळ एका मंत्र्याला जबाबदार धरून राजीनामा घेणे हा चुकीचा पायंडा ठरू शकतो. याशिवाय धर्मेंद्र प्रधान हे भाजपचे ओडिशातील प्रभावशाली ओबीसी नेते मानले जातात. राज्यातील पक्षाच्या विस्तारात त्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचा राजीनामा घेतल्यास पक्षाच्या अंतर्गत नेतृत्वावर आणि सामाजिक समीकरणांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राजकीय संदेशाच्या दृष्टीनेही सरकार हा निर्णय टाळत असल्याचे मानले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाईचे आश्वासन देत फास्ट ट्रॅक न्यायालयांत सुनावणीची घोषणा केली आहे. तसेच सार्वजनिक परीक्षा कायद्याद्वारे कठोर शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. अशा वेळी शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेतल्यास सरकारने राबविलेल्या सुधारणांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, अशी भीती सरकारला असल्याचे मानले जाते. याशिवाय संसदेत या विषयावर सरकारने नियमांनुसार चर्चा करण्याची भूमिका घेतली होती, तर विरोधकांनी अधिक कठोर संसदीय प्रक्रियेची मागणी केली. अशा परिस्थितीत दबावाखाली निर्णय घेतल्याचा संदेश जाऊ नये, यासाठीही सरकार सावध असल्याचे दिसते.
यासोबतच चौकशी यंत्रणांनी अद्याप धर्मेंद्र प्रधान यांची थेट जबाबदारी निश्चित केलेली नसल्याचा मुद्दाही सरकारकडून अधोरेखित केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही नीट परीक्षा पूर्णपणे रद्द करण्यास नकार देत व्यवस्थेत सुधारणा करण्यावर भर दिला होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या भूमिकेचा आधार घेत सरकार राजीनाम्याची मागणी फेटाळत आहे. मात्र दुसरीकडे विरोधक आणि सीजेपी या मागणीवर ठाम असल्याने येत्या काही दिवसांत हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेतील पारदर्शकता, राजकीय जबाबदारी आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व या तिन्ही मुद्द्यांवर देशात मोठी चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.