NHAI च्या नव्या पद्धतीने पूल-बोगद्यांवरील अतिरिक्त भार कमी; प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर लक्ष
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ जुलै २०२६ ।। टोलच्या नावाखाली वाहनचालकांच्या खिशाला बसणारी कात्री आता काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या लाखो वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारने टोल आकारणीच्या नियमात बदल केला आहे. पूल, बोगदे आणि एलिव्हेटेड रस्त्यांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त टोल गणनेत सुधारणा करण्यात आली असून, काही मार्गांवर टोलमध्ये ४० टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक ठिकाणी टोल स्वस्त होईल, असा गाजावाजा करण्यापेक्षा वास्तव हे आहे की ही सवलत केवळ विशिष्ट प्रकारच्या महामार्ग प्रकल्पांपुरती मर्यादित राहणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) आपल्या प्रादेशिक कार्यालयांना सुधारित नियमांनुसार टोल दरांचे पुनरावलोकन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे विशेषतः व्यावसायिक वाहनचालक आणि नियमित प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नव्या नियमाचा केंद्रबिंदू आहे तो टोल गणनेचा बदललेला फॉर्म्युला. यापूर्वी पूल, बोगदे किंवा उंचावलेल्या रस्त्यांची प्रत्यक्ष लांबी १० पट धरून टोल आकारला जात होता. म्हणजेच काही किलोमीटरचा मार्ग वाहनचालकांसाठी अनेक पटींनी महाग ठरत होता. आता दोन वेगवेगळ्या पद्धतींनी गणना केली जाणार असून, ज्यामध्ये वाहनधारकावर कमी आर्थिक भार पडेल, ती पद्धत लागू केली जाईल. पहिल्या पद्धतीत विशेष संरचनेची लांबी १० पट धरून सामान्य महामार्गाची लांबी जोडली जाईल. दुसऱ्या पद्धतीत संपूर्ण महामार्गाच्या लांबीला ५ पट गुणांक लावला जाईल. या दोन्ही गणनांमधील कमी अंतर ग्राह्य धरून टोल निश्चित केला जाणार आहे. तसेच ६० मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी लांबीच्या पुलांना अतिरिक्त गणनेतून सूट देण्यात आली आहे.
सरकारचा दावा आहे की या बदलामुळे वाहनचालकांवरील अनावश्यक आर्थिक भार कमी होईल. उदाहरण पाहिले तर, ४० किलोमीटरच्या मार्गात ३० किलोमीटर एलिव्हेटेड रस्ता आणि १० किलोमीटर सामान्य रस्ता असेल, तर जुन्या पद्धतीत ३१० किलोमीटरच्या आधारावर टोल आकारला जात होता. नव्या नियमानुसार ही गणना २०० किलोमीटरपर्यंत मर्यादित होऊ शकते. दुसऱ्या उदाहरणात १० किलोमीटर पूल आणि ३० किलोमीटर सामान्य रस्ता असलेल्या मार्गासाठी पहिल्या सूत्रानुसार १३० किलोमीटर, तर दुसऱ्या सूत्रानुसार २०० किलोमीटर गणना येते. त्यामुळे कमी अंतराची १३० किलोमीटरची गणना स्वीकारली जाईल. मात्र, वाहनचालकांनी लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की टोल कमी होणे हे कागदावरील सूत्रांपेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे.
देशभरात महामार्गांचे जाळे वाढत असताना टोल हा विकासाचा खर्च वसूल करण्याचे साधन बनले आहे. पण त्याच वेळी वाढते इंधन दर, वाहन देखभाल खर्च आणि टोलचा भार यामुळे ट्रान्सपोर्ट क्षेत्र अडचणीत आहे. त्यामुळे टोल गणनेतील हा बदल स्वागतार्ह असला तरी सर्वसामान्य चालकांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. टोलमध्ये पारदर्शकता, योग्य दर आणि दर्जेदार रस्ते ही तिन्ही चाके एकत्र चालली तरच महामार्ग विकासाचा फायदा खऱ्या अर्थाने जनतेपर्यंत पोहोचेल. नियम बदलणे सोपे असते, पण त्याचा फायदा वाहनचालकांच्या खिशात प्रत्यक्ष किती उतरतो, यावरच या निर्णयाचे खरे यश ठरणार आहे.