वाहनांचे नुकसान, वाढता खर्च आणि अन्यायकारक नियमांचा आरोप; ४ ऑगस्टला संसद मार्चची घोषणा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ जुलै २०२६ ।। देशात इथेनॉलमिश्रित इंधनाचा वापर वाढवण्याचे सरकारी धोरण वेगाने पुढे सरकत असताना, त्याची किंमत कोण मोजणार, हा प्रश्न आता रस्त्यावर उतरला आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली आखलेल्या E20 (20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) धोरणाविरोधात दिल्लीतील टॅक्सी आणि पर्यटन वाहतूक व्यवसायिकांनी उघडपणे एल्गार पुकारला आहे. जंतर-मंतरवर नुकत्याच झालेल्या दीर्घ विद्यार्थी आंदोलनानंतर आता व्यावसायिक वाहनचालकांनी सरकारला थेट संसदेसमोर जाब विचारण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली टॅक्सी अँड टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स अँड टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनने ४ ऑगस्ट रोजी संसद मार्चची घोषणा केली असून, देशभरातील ऑल इंडिया टुरिस्ट परमिट (AITP) असलेल्या हजारो वाहनचालक आणि ट्रान्सपोर्टर्सना सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. ही केवळ इंधनाविरोधातील मोहीम नसून, वाढत्या खर्चामुळे अडचणीत आलेल्या वाहतूक व्यवसायाचा आक्रोश असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष संजय सम्राट यांनी हातात ऊस धरून सरकारच्या इथेनॉल धोरणावर प्रतीकात्मक निषेध नोंदवला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, E20 इंधनामुळे विशेषतः २०१५ पूर्वीची वाहने मोठ्या अडचणीत सापडत आहेत. इंजिनच्या देखभालीचा खर्च वाढणे, मायलेज कमी होणे आणि वारंवार दुरुस्तीची वेळ येणे, या तक्रारी देशभरातील चालकांकडून येत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. वाहन उत्पादकांनीही अनेक जुन्या मॉडेलसाठी E20 सुसंगततेबाबत मर्यादा नमूद केल्या आहेत, तर केंद्र सरकारने नवीन वाहनांमध्ये टप्प्याटप्प्याने E20 सुसंगत तंत्रज्ञान लागू करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र, जुन्या वाहनमालकांना पर्याय किंवा आर्थिक मदत न देता हे धोरण राबविणे म्हणजे लाखो चालकांना अडचणीत ढकलण्यासारखे असल्याची टीका संघटनेने केली. “पूर्ण पैसे मोजूनही ग्राहकाला पूर्ण पेट्रोल न देता मिश्रित इंधन का दिले जाते?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
संघटनेचा रोष केवळ E20 पुरता मर्यादित नाही. व्यावसायिक पर्यटन वाहनांसाठी ताशी ८० किलोमीटरची वेगमर्यादा, जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपेज धोरणातील अटी, BS-IV डिझेल वाहनांवरील निर्बंध, व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) आणि पॅनिक बटन अंमलबजावणीतील कथित अनियमितता तसेच राष्ट्रीय महामार्गावरील वाढते टोल शुल्क यामुळे वाहतूक व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या कोलमडत असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे E20 धोरणाचा स्वतंत्र वैज्ञानिक आढावा घेण्याबरोबरच या सर्व प्रश्नांवर व्यापक चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अशी सहा प्रमुख मागण्यांची यादी संघटनेने सरकारसमोर ठेवली आहे. आधुनिक महामार्गांवर खासगी वाहनांना अधिक वेगाची मुभा असताना व्यावसायिक वाहनांवर वेगळे नियम लादणे हा अन्याय असल्याची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली.
सरकारचे म्हणणे वेगळे आहे. केंद्र सरकारचा दावा आहे की, इथेनॉलमिश्रित इंधनामुळे कच्च्या तेलावरील आयातीचे अवलंबित्व कमी होईल, शेतकऱ्यांना ऊस आणि धान्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलमुळे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल आणि कार्बन उत्सर्जनातही घट होईल. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ इंधनाचा नसून पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि वाहतूक क्षेत्र यांच्यातील संतुलनाचा आहे. मात्र, धोरण कितीही चांगले असले तरी त्याची अंमलबजावणी वास्तवाशी जुळणारी असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जर लाखो वाहनमालकांना त्याचा आर्थिक फटका बसत असेल, तर त्यांच्या शंका आणि अनुभव ऐकून घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ४ ऑगस्टचा संसद मार्च हा त्यामुळे केवळ आंदोलन नसून, धोरण आणि प्रत्यक्ष वास्तव यांच्यातील अंतर दाखवणारा महत्त्वाचा इशारा ठरू शकतो.