संसदेत आरोपांचा गदारोळ; आकडेवारी सांगते वेगळंच वास्तव
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ जुलै २०२६ ।। Akhilesh Yadav claims: संसदेत उच्चारलेला प्रत्येक आकडा हा सत्य असतोच असे नाही, आणि सरकारी अहवालातील प्रत्येक आकडा जनतेपर्यंत पोहोचताना त्याचा अर्थ तसाच राहतोच असेही नाही. देशात “एक लाख प्राथमिक शाळा बंद” झाल्याचा दावा संसदेत घुमला आणि शिक्षण व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा राजकारणाचे सावट आले. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केंद्र सरकारवर गरीब, दलित आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर घाला घातल्याचा गंभीर आरोप केला. उत्तर प्रदेशात तब्बल २६ हजारांहून अधिक प्राथमिक शाळा बंद झाल्याचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले. मात्र, आरोप आणि वास्तव यांच्यामध्ये नेहमीप्रमाणे मोठी दरी असल्याचे अधिकृत आकडेवारीतून समोर येत आहे.
नीती आयोगाच्या “भारतातील शालेय शिक्षण प्रणाली” या अहवालानुसार, २०१४-१५ मध्ये देशात सुमारे ११.०७ लाख सरकारी शाळा होत्या. २०२४-२५ पर्यंत हा आकडा १०.१३ लाखांवर आला आहे. म्हणजेच सुमारे ९४ हजार सरकारी शाळांची संख्या कमी झाली आहे. पण अहवालात कुठेही या सर्व शाळा “बंद” झाल्या, असा उल्लेख नाही. उलट अनेक राज्यांनी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे विलीनीकरण, पुनर्रचना आणि संसाधनांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे स्वतंत्र शाळांची संख्या घटल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे “शाळा बंद” आणि “शाळांचे विलीनीकरण” या दोन वेगळ्या गोष्टी असल्याचे वास्तव समोर येते.
मात्र, या स्पष्टीकरणामुळे सर्व प्रश्न संपत नाहीत. सरकारी शाळांची संख्या कमी होत असताना खाजगी शाळांची संख्या २.८८ लाखांवरून ३.३९ लाखांपर्यंत वाढली आहे. याच काळात देशातील विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या २६.९५ कोटींवरून २४.६९ कोटींवर घसरली असून, उच्च प्राथमिकमधून माध्यमिक शिक्षणाकडे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही कमी झाले आहे. ही आकडेवारी केवळ प्रशासनाच्या पुनर्रचनेची कथा सांगत नाही; ती शिक्षण व्यवस्थेसमोरील लोकसंख्येतील बदल, स्थलांतर, खासगी शिक्षणाकडे वाढलेला कल आणि सरकारी शिक्षणावरील विश्वासाचा प्रश्नही अधोरेखित करते.
खरी गरज आरोप-प्रत्यारोपांची नाही, तर प्रत्येक मुलापर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचते आहे का, याची प्रामाणिक तपासणी करण्याची आहे. एखादी शाळा विलीनीकरणामुळे बंद झाली, पण त्या गावातील विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाल्या, तर तो निर्णय योग्य ठरू शकतो. परंतु शाळा कमी झाल्यामुळे मुलांचे शिक्षणच अडचणीत आले, प्रवास वाढला किंवा शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण वाढले, तर ती गंभीर बाब आहे. संसदेत आकड्यांचा आवाज मोठा असतो; पण शिक्षणाच्या मैदानात निकाल हा विद्यार्थ्यांच्या हातातील पुस्तक, शिक्षकांची उपलब्धता आणि शाळेपर्यंतचा सुरक्षित प्रवास यावरच ठरत असतो.