दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश; लिक्विडेशन प्रक्रियेला वेग, डिजिटल बँकिंगला मोठा धक्का
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ जुलै २०२६ ।। डिजिटल व्यवहारांच्या क्रांतीत झपाट्याने उभारी घेतलेल्या पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा प्रवास आता अखेरच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. एकेकाळी लाखो ग्राहकांचा विश्वास जिंकणारी ही पेमेंट्स बँक आज नियामक नियमांकडे केलेल्या दुर्लक्षाची मोठी किंमत मोजत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बँकेची कायदेशीर लिक्विडेशन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही त्यासंदर्भातील अधिकृत माहिती जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे भारतातील फिनटेक क्षेत्राला स्पष्ट संदेश मिळाला आहे—तंत्रज्ञान कितीही प्रगत असले तरी नियामक नियमांपेक्षा कोणीही मोठे नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ८ आणि २२ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशांच्या आधारे बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ आणि कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या लिक्विडेशनला मंजुरी दिली आहे. या प्रक्रियेचे नेतृत्व करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक गिरीकुमार एम. नायर यांची अधिकृत लिक्विडेटर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यांना संचालक मंडळाचे सर्व अधिकार दिले असून, ८ जुलैपासून बँकेच्या व्यवस्थापनाची सूत्रे त्यांच्या हाती आली आहेत. यानंतर बँकेच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन, कायदेशीर प्रक्रिया आणि उर्वरित आर्थिक बाबी त्यांच्या देखरेखीखाली पार पडणार आहेत.
या संपूर्ण घडामोडी केवळ एका बँकेच्या समाप्तीपुरत्या मर्यादित नाहीत. गेल्या काही वर्षांत आरबीआयने वारंवार नियमांचे पालन, ग्राहक संरक्षण आणि आर्थिक शिस्त याबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. नियामक सूचनांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्यास किती मोठ्या संस्थेलाही माफी मिळत नाही, हे या प्रकरणाने पुन्हा सिद्ध केले आहे. डिजिटल पेमेंट्स क्षेत्रात वेग, नवकल्पना आणि ग्राहकसंख्या महत्त्वाची असली, तरी पारदर्शकता, डेटा सुरक्षा आणि नियामक अनुपालन यांवरच संस्थेचे दीर्घकालीन अस्तित्व अवलंबून असते.
लाखो ग्राहकांसाठी या घडामोडीचा सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हणजे आर्थिक व्यवहार करताना केवळ लोकप्रिय ब्रँडवर नव्हे, तर त्या संस्थेची नियामक विश्वासार्हताही तपासणे आवश्यक आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होत असताना ग्राहकांचा विश्वास टिकवणे ही प्रत्येक वित्तीय संस्थेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या लिक्विडेशनमुळे एका अध्यायाचा शेवट होत असला, तरी भारतातील फिनटेक उद्योगासाठी हा अधिक जबाबदार, नियमबद्ध आणि पारदर्शक भविष्यासाठीचा इशारा ठरणार आहे.