एलपीजी आयातीत अमेरिकेचा वाढता वाटा; ऊर्जा सुरक्षेसाठी केंद्राचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ जुलै २०२६ ।। स्वयंपाकाच्या गॅसचा सिलिंडर हा प्रत्येक घरातील रोजच्या गरजेचा विषय आहे. त्यामुळे त्याचा पुरवठा खंडित होणे म्हणजे केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक संकटही ठरू शकते. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावाने भारताला याच वास्तवाची जाणीव करून दिली. पश्चिम आशियातील युद्धसदृश परिस्थिती किंवा समुद्री वाहतुकीतील अडथळ्यांचा थेट परिणाम भारतीय स्वयंपाकघरांपर्यंत पोहोचू शकतो, हे लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारने एलपीजी आयातीचे धोरण बदलण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २०२७ पर्यंत देशाच्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी सुमारे २५ टक्के गॅस अमेरिकेतून खरेदी करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, ऊर्जा सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.
सध्या भारताच्या एलपीजी आयातीपैकी सुमारे ९० टक्के पुरवठा पश्चिम आशियातील देशांकडून होतो. देशातील वापरल्या जाणाऱ्या एकूण एलपीजीपैकी जवळपास ६६ टक्के गरज आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे एका प्रदेशावर इतके मोठे अवलंबित्व भविष्यात धोकादायक ठरू शकते. याच पार्श्वभूमीवर इंडियन ऑइल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या अमेरिकेतून दीर्घकालीन एलपीजी पुरवठ्यासाठी जागतिक निविदा काढण्याच्या तयारीत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळही अमेरिकेत जाऊन संभाव्य करारांवर चर्चा करणार आहे.
हा निर्णय केवळ गॅस खरेदीपुरता मर्यादित नाही; तो भारताच्या ऊर्जा धोरणातील मोठा बदल आहे. जगभरात ऊर्जा सुरक्षेला राष्ट्रीय सुरक्षेइतकेच महत्त्व दिले जात आहे. एका प्रदेशात युद्ध, निर्बंध किंवा राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली तरी पर्यायी स्रोत उपलब्ध असावेत, यासाठी अनेक देश पुरवठ्याचे विविधीकरण करत आहेत. भारतानेही त्याच दिशेने पाऊल टाकले आहे. यामुळे भारत-अमेरिका ऊर्जा सहकार्य अधिक मजबूत होण्याबरोबरच द्विपक्षीय व्यापारालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, आयातीचे स्रोत बदलणे हा अंतिम उपाय नाही. भारताने देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवणे, साठवण क्षमता मजबूत करणे आणि पर्यायी स्वच्छ इंधनाच्या वापरालाही समान प्राधान्य द्यायला हवे. ऊर्जा सुरक्षेचा अर्थ केवळ परदेशातून अधिक गॅस खरेदी करणे नसून, कोणत्याही जागतिक संकटात भारतीय नागरिकांच्या स्वयंपाकघरातील चूल अखंड पेटती ठेवण्याची क्षमता निर्माण करणे हा आहे. होर्मुझच्या संकटाने भारताला दिलेला हा धडा आता दीर्घकालीन धोरणात रूपांतरित होताना दिसत आहे.