MACP वर सरकारची स्पष्ट भूमिका; हजारो माजी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ जुलै २०२६ ।। आठव्या वेतन आयोगाच्या गाजावाज्यात लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावत असतानाच केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या एका उत्तराने अनेक माजी कर्मचाऱ्यांची आशा एका क्षणात मावळली आहे. वेतन आयोगाच्या चर्चेच्या आधीच पदोन्नतीसदृश आर्थिक लाभ देणाऱ्या Modified Assured Career Progression (MACP) योजनेबाबत सरकारने घेतलेली भूमिका स्पष्ट आणि कठोर आहे. १ जानेवारी २००६ ते ३१ ऑगस्ट २००८ या कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे सरकारने ठामपणे सांगितले. नियमांची चौकट आणि न्यायाची अपेक्षा यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. कायद्याच्या भाषेत निर्णय योग्य असू शकतो; मात्र हजारो कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने तो अन्यायाची भावना निर्माण करणारा ठरत आहे.
राज्यसभेत खासदार संजय सिंह यांनी हा प्रश्न उपस्थित करत सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले की, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार MACP योजना १ सप्टेंबर २००८ पासूनच लागू झाली. त्यामुळे त्यापूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. सरकारचा युक्तिवाद तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असला, तरी दीर्घकाळ सेवा करून पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना तो फारसा दिलासा देणारा नाही. नियमांचा आधार घेताना सेवाभावाचे मूल्य दुर्लक्षित होत असल्याची टीका कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे.
MACP योजना विशेषतः गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची मानली जाते. अनेक विभागांमध्ये वर्षानुवर्षे पदोन्नतीची संधी मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीवर परिणाम होत असे. ही दरी भरून काढण्यासाठी १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर आर्थिक उन्नती देण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र, ही योजना लागू होण्यापूर्वी निवृत्त झालेल्यांना त्याचा लाभ नाकारण्यात आल्याने “सेवा समान, लाभ वेगळा” अशी भावना अधिक तीव्र झाली आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी पुन्हा पुढे आणली आहे.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. NC-JCM आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन यांसारख्या संघटनांनी आयोगाकडे MACP अंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक उन्नतींची संख्या तीनवरून पाच करण्याची मागणी केली आहे. तसेच पदोन्नती, वेतनरचना आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या प्रश्नांवर व्यापक धोरणात्मक बदल अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग हा केवळ पगारवाढीचा विषय न राहता, सेवेनंतरच्या न्याय्य हक्कांचा आणि कर्मचारी कल्याणाच्या विश्वासार्हतेचा कस पाहणारा निर्णायक टप्पा ठरणार आहे.