अस्वच्छ किचन, झुरळे, मुदतबाह्य अन्न; एफडीएची मुंबईत मोठी धडक कारवाई
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ जुलै २०२६ ।। मुंबईतील प्रतिष्ठा, परंपरा आणि ऐश्वर्याची ओळख मानल्या जाणाऱ्या नामांकित क्रीडा क्लबांनाही आता नियमांचे कवच उरलेले नाही, हे अन्न व औषध प्रशासनाच्या ताज्या कारवाईने स्पष्ट केले आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या राज्यव्यापी धडक मोहिमेचा फटका आता थेट उच्चभ्रू क्लबांनाही बसला आहे. क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI)सह पाच नामांकित क्लबांच्या स्वयंपाकघरांमध्ये अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन आढळल्याने त्यांचे अन्न व्यवसाय परवाने निलंबित करण्यात आले. नाव मोठं असलं तरी नियमांपुढे कोणालाही सूट नाही, हा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.
एफडीएच्या विशेष तपासणीदरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या. स्वयंपाकघरांमध्ये झुरळे आणि माश्यांचा वावर, बुरशी लागलेल्या भाज्या, मुदतबाह्य अन्नसाहित्य, शाकाहारी आणि मांसाहारी पदार्थांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था नसणे, अस्वच्छ फरशी, अयोग्य सांडपाणी व्यवस्थापन, अन्नपदार्थांची चुकीची साठवणूक आणि ‘फर्स्ट इन-फर्स्ट आउट’ तसेच ‘फर्स्ट एक्स्पायर-फर्स्ट आउट’ या मूलभूत अन्नसुरक्षा पद्धतींचे पालन न केल्याचे आढळले. अनेक अन्नपदार्थांवर आवश्यक लेबलिंग नव्हती, तर स्वच्छतेकडे सर्रास दुर्लक्ष करण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले.
तपासणीदरम्यान क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, आर. के. जुहू जिमखाना, द अपर्णा जुहू जिमखाना, एमआयजी क्रिकेट क्लब (वांद्रे पूर्व) आणि द विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लब येथे विविध त्रुटी आढळल्या. एमआयजी क्रिकेट क्लबमध्ये वैध अन्नसुरक्षा परवान्याशिवाय खासगी केटरिंग सेवा सुरू असल्याचे, प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा अभाव असल्याचे आणि आवश्यक नोंदी ठेवण्यात येत नसल्याचेही उघड झाले. गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लबमध्येही वैध नोंदणीशिवाय अन्न तयार करून ग्राहकांना पुरवले जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधित संस्थेलाही कठोर नोटीस बजावण्यात आली आहे. तपासणीवेळी अनेक कर्मचाऱ्यांनी हातमोजे, टोपी आणि अॅप्रनचा वापर केला नव्हता, तर अन्नाशी संबंधित भांडी थेट जमिनीवर ठेवण्यात आली होती.
ही कारवाई केवळ पाच क्लबांपुरती मर्यादित नसून, अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत राज्यभर शून्य सहनशीलतेचे धोरण राबविण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे एफडीएने स्पष्ट केले आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या कोणत्याही आस्थापनाला यापुढे माफी मिळणार नाही, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे. प्रतिष्ठेच्या नावाखाली नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईचा हात तितक्याच कठोरपणे चालणार, हे या मोहिमेने सिद्ध केले असून, अन्नसुरक्षेचे नियम पाळणे हा पर्याय नसून प्रत्येक आस्थापनाची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.