४ ऑगस्टला संसद मार्चची हाक; वाहनचालकांचा सरकारवर थेट सवाल
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ जुलै २०२६ ।। ई-20 इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा मुद्दा आता केवळ इंधन धोरणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो थेट जनतेच्या खिशाशी, वाहनांच्या आयुष्याशी आणि सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेशी जोडला गेला आहे. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलन शांत होत असतानाच राजधानीत आणखी एका मोठ्या संघर्षाची चाहूल लागली आहे. देशभरातील वाहनचालकांनी ४ ऑगस्ट रोजी संसदेकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा केली असून, पेट्रोलमध्ये सरसकट २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. पर्यावरणाच्या नावाखाली नागरिकांवर आर्थिक बोजा टाकला जात असेल, तर त्याची उत्तरे सरकारने द्यायलाच हवीत, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
दिल्ली टॅक्सी अँड टुरिस्ट ट्रान्सपोर्ट अँड टूर असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा आयोजित करण्यात येत आहे. संघटनेचे अध्यक्ष संजय सम्राट यांनी दावा केला आहे की, ई-20 पेट्रोलच्या वापरामुळे अनेक वाहनांमध्ये इंजिनसंबंधी बिघाड, मायलेजमध्ये घट आणि देखभाल खर्च वाढल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. लाखो दुचाकी, खासगी कार आणि टॅक्सी चालक या निर्णयामुळे आर्थिक संकटात सापडत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी विद्यार्थी आंदोलनाला संसद परिसरात प्रवेश नाकारला होता. त्यामुळे यावेळीही मोर्चा रोखला गेल्यास तणाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या वादाला आणखी एक वेगळे वळण मिळाले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या नावाने सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या कथित AI-निर्मित डीपफेक व्हिडिओ आणि दिशाभूल करणाऱ्या पोस्टविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मेटा, एक्स आणि गुगल एलएलसीसह संबंधित प्लॅटफॉर्मवरून हा आक्षेपार्ह डिजिटल मजकूर हटविण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय हा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या धोरणाशी संबंधित असून, त्यात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचा थेट हस्तक्षेप नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
इथेनॉलमिश्रित इंधनाच्या धोरणामागे कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करणे, शेतकऱ्यांना ऊस व जैवइंधन उद्योगातून अधिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि प्रदूषणात घट करणे, ही सरकारची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. मात्र दुसरीकडे, अनेक वाहनमालक आणि तज्ज्ञ काही जुन्या वाहनांमध्ये ई-20 इंधनाच्या सुसंगततेबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे हा वाद केवळ आंदोलनाने संपणारा नाही; तर वैज्ञानिक चाचण्या, पारदर्शक माहिती, ग्राहकांचे संरक्षण आणि वाहन उत्पादकांची स्पष्ट जबाबदारी या सर्व मुद्द्यांवर सरकारला ठोस भूमिका मांडावी लागणार आहे. नागरिकांचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर घोषणांपेक्षा वस्तुनिष्ठ पुरावे आणि उत्तरदायित्व अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.