हायकोर्टाच्या प्रश्नानंतर एफडीएची थेट तपासणी; कायद्याचा धाक सर्वांसाठी समान असलाच पाहिजे
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३१ जुलै २०२६ ।। सरकारी यंत्रणा अनेकदा खासगी हॉटेलांवर धाड टाकताना दिसते; मात्र स्वतः सरकारी परिसरातील उपहारगृहांची स्थिती कितपत नियमबद्ध आहे, हा प्रश्न क्वचितच पुढे येतो. मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला नेमकाच हा आरसा दाखवला आणि त्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील पथक थेट न्यायालयाच्या आवारातील कँटीनमध्ये दाखल झाले. तपासणीत एका उपहारगृहाची आवश्यक नोंदणीच नसल्याचे समोर आले. हा प्रकार केवळ एका कँटीनपुरता मर्यादित नसून, नियमांची अंमलबजावणी निवडक ठिकाणीच होते का, हा मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभर अन्नसुरक्षेबाबत धडक मोहीम उभारली आहे. अस्वच्छ हॉटेल्स, बेकऱ्या, डेअऱ्या आणि खाद्यव्यवसायिकांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाया करण्यात आल्या. मात्र न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान विचारलेला प्रश्न अत्यंत मार्मिक होता—खासगी आस्थापनांवर कारवाई होते, पण मंत्रालय, न्यायालय, सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक संस्थांतील कँटीनची तपासणी किती वेळा झाली? कायद्याचे मोजमाप जर सर्वांसाठी समान असेल, तर सरकारी दारातही त्याच कठोरतेने अंमलबजावणी झाली पाहिजे. न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर झालेली तपासणी प्रशासनालाही आत्मपरीक्षणाची संधी देणारी ठरली.
दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रयोगशाळेतील २९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत मंत्र्यांकडे लेखी तक्रार केल्याने विभागातील अंतर्गत वातावरणही चर्चेत आले आहे. वाढीव कामाचे तास, दोन शिफ्टची अंमलबजावणी आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेबाबत कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या आरोपांवर अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण अन्नसुरक्षेसारख्या संवेदनशील विभागात कठोर कारवाईइतकीच सक्षम आणि समाधानी यंत्रणाही महत्त्वाची असते.
अन्नसुरक्षा हा केवळ दंडाचा विषय नाही; तो नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित सार्वजनिक विश्वासाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे नियम मोडणारा खासगी हॉटेल व्यावसायिक असो किंवा सरकारी कार्यालयातील कँटीन—कायद्याचा तराजू समान राहिलाच पाहिजे. न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि त्यानंतरची एफडीएची तातडीची कारवाई हे लोकशाही व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचे सकारात्मक उदाहरण म्हणावे लागेल. आता या मोहिमेचा वेग कायम ठेवत, पारदर्शकता आणि समान निकषांच्या आधारे प्रत्येक खाद्य आस्थापनावर नियमित तपासणी झाली, तरच नागरिकांच्या ताटात सुरक्षित अन्न पोहोचेल आणि अन्नसुरक्षेवरील विश्वास अधिक बळकट होईल.