बँकेची जप्ती, लिलाव आणि मूल्यांकनाच्या नियमांमुळे कर्जदारांसाठी वाढली खबरदारीची गरज
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३ ऑगस्ट २०२६ ।।बँकेकडून कर्ज घेताना घर, जमीन, दुकान किंवा अन्य मालमत्ता तारण ठेवली आणि नंतर हप्ते थकले, तर प्रकरण केवळ बँकेच्या फोनपुरते राहत नाही. कर्जखात्याची स्थिती बिघडल्यानंतर बँकेला लागू कायदे आणि नियमांनुसार तारण मालमत्तेवर कारवाई करून थकीत रक्कम वसूल करण्याचा मार्ग उपलब्ध असतो. त्यामुळे सोशल मीडियावर सध्या फिरत असलेल्या “RBIने नवा सात वर्षांचा नियम आणला” या दाव्यापेक्षा कर्जदारांनी प्रत्यक्ष लागू असलेल्या कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या उपलब्ध अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांमध्ये मालमत्तेच्या मूल्यांकनासाठी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्त्यांचा वापर आणि मोठ्या मूल्याच्या मालमत्तांसाठी एकापेक्षा अधिक मूल्यांकन अहवालांच्या तरतुदी आढळतात.
मालमत्ता जप्त झाल्यानंतर तिच्या विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. RBIच्या संबंधित नियमांमध्ये सुरक्षित मालमत्तेच्या विक्रीसाठी सार्वजनिक लिलावाद्वारे प्रक्रिया राबवण्याबाबत तरतुदी आहेत. विशेषतः Asset Reconstruction Companiesच्या बाबतीत सुरक्षित मालमत्ता स्वतः घेण्याची परिस्थिती असल्यास सार्वजनिक लिलावाची अट स्पष्टपणे नमूद आहे. तसेच लिलावात जास्तीत जास्त संभाव्य खरेदीदारांना सहभागी होता यावे, यासाठी सार्वजनिक पद्धतीने संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. म्हणजेच बँकेच्या तिजोरीत मालमत्ता पडून राहावी आणि नंतर कुणाच्या मर्जीने विकली जावी, अशी मोकळीक नियमव्यवस्थेला अभिप्रेत नाही.
मात्र याच ठिकाणी सोशल मीडियावरील बातम्यांचा फुगा फुटतो. “प्रत्येक जप्त मालमत्ता सात वर्षांत विकणे बंधनकारक” किंवा “कर्जदाराच्या कुटुंबालाही ती मालमत्ता कधीच खरेदी करता येणार नाही”, असा सर्वसाधारण नवा RBI नियम असल्याचे अधिकृत स्रोतांवरून स्पष्ट होत नाही. RBIच्या अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये विविध प्रकारच्या संस्थांसाठी मालमत्ता विक्री, मूल्यांकन आणि कर्जवसुलीच्या स्वतंत्र तरतुदी आहेत. त्यामुळे एका नियमाचा अर्थ संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राला लागू होतो, असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरू शकते.
सामान्य कर्जदारासाठी मात्र धडा अगदी स्पष्ट आहे—कर्जाचा हप्ता थकवणे हा आर्थिक विनोद नाही. आर्थिक अडचण निर्माण झाली असेल तर बँकेशी वेळेत संपर्क साधून पुनर्रचना, परतफेडीचे पर्याय किंवा उपलब्ध उपाय समजून घेणे अधिक शहाणपणाचे आहे. पूर्ण कर्ज फेडल्यानंतर तारण ठेवलेली मूळ मालमत्ता कागदपत्रे परत करण्याबाबतही RBIने स्वतंत्र निर्देश दिले आहेत आणि पूर्ण परतफेडीनंतर ३० दिवसांची मुदत निश्चित केली आहे. त्यामुळे “मालमत्ता हातातून गेली की कायमची गेली” अशा भीतीपेक्षा कर्जाचे नियम, कायदेशीर प्रक्रिया आणि बँकेशी संवाद यांची माहिती ठेवणे हाच खरा बचाव आहे.