BLO पडताळणीला १७ ऑगस्टपर्यंत संधी; प्रारूप यादी २४ ऑगस्टला, अंतिम मतदार यादी २७ ऑक्टोबरला
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ५ ऑगस्ट २०२६ ।। मतदानाचा हक्क कागदावर कितीही पवित्र असला, तरी मतदार यादीत नाव नसेल तर त्या हक्काची किंमत शून्य! म्हणूनच मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेतून जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी निवडणूक आयोगाने महत्त्वाची मुदतवाढ दिली आहे. बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांची (BLO) घराघरातील पडताळणी आता १७ ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहे. यामुळे ज्यांचे फॉर्म, नाव किंवा तपशील अद्याप तपासले गेले नाहीत, त्यांना आणखी संधी मिळणार आहे. निवडणूक आयोगाचा उद्देश स्पष्ट आहे—पात्र मतदाराचे नाव वगळले जाऊ नये आणि अपात्र व्यक्तीचे नाव यादीत राहू नये.
मुदतवाढीमुळे पुढचे वेळापत्रकही बदलले आहे. १७ ऑगस्टला मतदान केंद्रांचे पुनर्गठन, त्यानंतर २४ ऑगस्टला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या प्रारूप यादीवर नागरिकांना २४ ऑगस्ट ते २३ सप्टेंबरदरम्यान दावे आणि हरकती दाखल करता येतील. म्हणजे नाव गायब असेल, नावात चुकीची माहिती असेल, पत्ता बदलला असेल किंवा इतर तपशीलात दुरुस्ती आवश्यक असेल, तर नागरिकांनी ‘नंतर पाहू’ म्हणत बसणे धोक्याचे आहे. कारण निवडणूक आली की मतदार यादीतील नाव शोधण्याची घाई करण्यापेक्षा आजच आपले नाव तपासणे शहाणपणाचे ठरेल.
यानंतर दावे-हरकतींची छाननी, सुनावणी आणि निर्णयाची प्रक्रिया २२ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अंतिम दुरुस्त्या करून २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. SIR म्हणजे केवळ सरकारी कागदपत्रांचा खेळ नाही. स्थलांतर, मृत मतदारांची नावे, दुबार नोंदी आणि चुकीची माहिती यामुळे मतदार याद्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या त्रुटी दूर करण्याचा हा व्यापक प्रयत्न आहे. मात्र या प्रक्रियेत पात्र नागरिकाचे नाव चुकून वगळले जाऊ नये, ही तितकीच मोठी जबाबदारी प्रशासनाची आहे.
नागरिकांनीही आपली जबाबदारी झटकून चालणार नाही. BLO घरी आला तर आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे अचूक द्या; नाव, पत्ता, जन्मतारीख किंवा इतर तपशीलात चूक असल्यास ती वेळेत दुरुस्त करा. खोटी माहिती किंवा चुकीची घोषणा करून मतदार यादीत नाव मिळवण्याचा प्रयत्न करणे कायद्याच्या कक्षेत येऊ शकते. शेवटी लोकशाहीत मतदार हा राजा असतो, असे आपण छातीठोकपणे सांगतो; पण राजाचे नावच मतदार यादीत नसेल तर तो राजा फक्त भाषणात उरतो! त्यामुळे मुदतवाढ ही सरकारी सवलत म्हणून न पाहता आपला मतदानाचा हक्क सुरक्षित करण्याची शेवटची संधी म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.