हजार रोजगार मेळावे, कौशल्य प्रशिक्षण अन् थेट नोकरी; तरुणांचा रोष कमी करण्यासाठी सरकारची नवी रणनीती
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ ऑगस्ट २०२६ ।। Fadnavis Government plan for Gen Z: जेन Z नाराज असेल, तर त्याला भाषणाने नाही तर नोकरीने गप्प करावे लागते, हे सरकारच्या लक्षात आल्याचे दिसत आहे. राज्यातील तरुणांमध्ये वाढत असलेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने रोजगाराच्या आघाडीवर मोठा डाव टाकला आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत तब्बल एक हजार रोजगार मेळावे घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याबाबतचा आराखडा निश्चित करण्यात आला. आता प्रश्न एकच—मेळावे हजार असतील, पण नोकऱ्या किती मिळणार?
सरकारचा प्लॅन केवळ आयटीआयपुरता मर्यादित राहणार नाही. महाविद्यालयीन विद्यार्थी, अपस्किलिंगची गरज असलेले तरुण आणि सामाजिक संस्थांशी जोडलेल्या युवकांपर्यंत रोजगार मेळावे पोहोचवले जाणार आहेत. प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यात माहिती पोहोचवण्याची यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर रोजगार आणि स्वयंरोजगाराचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून समुपदेशन केले जाणार आहे. म्हणजे सरकार आता ‘नोकरी शोधा’ एवढेच म्हणणार नाही, तर नोकरी शोधण्याची पद्धतही शिकवणार आहे.
योजनेचा खरा बदल मात्र रोजगार मेळाव्यापूर्वीच्या प्रशिक्षणात आहे. पहिल्या आठवड्यात व्यक्तिमत्त्व विकास, शिष्टाचार, बायोडाटा लेखन आणि संभाषण कौशल्य यावर प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. दुसऱ्या आठवड्यात उमेदवारांच्या अॅप्टिट्यूडनुसार इलेक्ट्रिशियन, प्लंबिंग, रिसेप्शन, मार्केटिंग यांसारख्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यामुळे केवळ स्टेज उभारून कंपन्या बोलावणे आणि तरुणांच्या हातात अर्ज देणे एवढ्यावर योजना थांबणार नाही. सरकारला प्रशिक्षण घेऊन आलेल्या उमेदवारांची निवड होण्याचे प्रमाण वाढवायचे आहे. हा बदल कागदावर आकर्षक आहे; खरी परीक्षा मात्र मैदानात होणार आहे.
राजकारणात तरुणांची नाराजी ही धोक्याची घंटा असते. सोशल मीडिया, शिक्षण, परीक्षा, रोजगार आणि भविष्यातील संधी याबाबत प्रश्न विचारणारी पिढी आता केवळ आश्वासनावर समाधान मानत नाही. त्यामुळे सरकारचा हा रोजगार मेळाव्यांचा महाअभियान किती तरुणांना प्रत्यक्ष रोजगार देते, किती जणांना स्वयंरोजगाराकडे वळवते आणि किती कंपन्या प्रत्यक्ष भरती करतात, यावरच या ‘डॅमेज कंट्रोल’ची खरी किंमत ठरणार आहे. हजार मेळावे घेणे सोपे; पण हजारो घरांत पगाराची पावती पोहोचवणे हेच सरकारसमोरचे खरे आव्हान आहे.