मराठी ज्ञानाचा नियम कडक; प्रशिक्षणाची मुदत संपणार, चालकांची धावपळ वाढली
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ ऑगस्ट २०२६ ।। मुंबईसह राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या डोक्यावर आता मराठीची परीक्षा उभी ठाकली आहे. प्रवाशांशी दैनंदिन व्यवहार करता यावा, यासाठी चालकांना मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयाला चालक संघटनांनी विरोध केल्यानंतर सरकारने प्रशिक्षणाची संधी दिली. मात्र ही मुदत १५ ऑगस्टला संपणार असून, त्यानंतर आणखी मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे १८ ऑगस्टपासून नियम न पाळणाऱ्या चालकांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. म्हणजे रिक्षा चालवण्यापेक्षा आता ‘मराठी बोलता येते का?’ हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या प्रशिक्षणासाठी राज्यातील ३२ जिल्ह्यांत वर्ग घेण्यात येत असून आतापर्यंत सुमारे १८ हजार चालक प्रशिक्षणाच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहेत. कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या सहकार्याने ही मोहीम राबवली जात आहे. विशेष म्हणजे चालकांना भाषेचा मोठा अभ्यासक्रम डोक्यात कोंबण्याऐवजी रोजच्या व्यवहारात उपयोगी पडतील, अशा संवादांवर आधारित केवळ दोन पानांचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. प्रवाशाला कुठे जायचे, किती भाडे झाले, थांबा कुठे आहे, अशा साध्या व्यवहारातील मराठीवर भर दिला जात आहे.
या नियमाची आणखी एक विशेष बाब म्हणजे लिखित परीक्षा घेतली जाणार नाही. चालकांची तोंडी परीक्षा घेऊन त्यांच्या मराठी ज्ञानाची तपासणी केली जाणार आहे. उत्तीर्ण चालकांना परिवहन विभागाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र मिळणार आहे. प्रशिक्षण मोहिमेचा औपचारिक समारोप १७ ऑगस्ट रोजी ठाण्यातील गडकरी रंगायतन येथे होणार असल्याची माहिती आहे. त्यानंतर १८ ऑगस्टपासून रस्त्यावर विशेष पथके उतरून नियमाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी असल्याने प्रशिक्षणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या चालकांची धाकधूक वाढली आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १ मेपासून मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान अनिवार्य करण्याची घोषणा केली होती. मात्र रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटनांनी त्याला विरोध केल्याने सरकारसमोर अंमलबजावणीचे आव्हान उभे राहिले. त्यानंतर प्रशिक्षणासाठी वेळ देण्यात आला. आता ती मुदत संपत असल्याने पुढचा टप्पा कारवाईचा असणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नियमाचा उद्देश चालकांना त्रास देणे नसून प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद सुलभ करणे हा आहे; पण नियम कागदावरचा की रस्त्यावरचा, हे १८ ऑगस्टनंतरच स्पष्ट होणार आहे.