मोदी-ट्रम्प भेटीची शक्यता; रशियन तेलामुळे व्यापारावर अमेरिकेचा दबाव
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ सप्टेंबर २०२६ ।। अमेरिकेने भारतावर १०० टक्के टॅरिफ लावला आहे, अशी बातमी सध्या फिरत असली तरी वास्तव त्यापेक्षा वेगळे आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियन तेल-गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार देणारा कायदा मंजूर झाला आहे. त्यावर ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे भारतावर तात्काळ १०० टक्के शुल्क लागू झालेले नसले, तरी अमेरिकेच्या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
या कायद्याच्या केंद्रस्थानी भारताचा रशियाकडून होणारा कच्च्या तेलाचा व्यापार आहे. रशियन स्वस्त तेलामुळे भारतीय रिफायनरींना ऊर्जा खर्च नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली; मात्र वॉशिंग्टनचा आक्षेप वेगळा आहे. अमेरिकेच्या मते रशियाच्या ऊर्जा उत्पन्नावर निर्बंध आणणे हा त्याच्यावर आर्थिक दबाव टाकण्याचा मार्ग आहे. भारताने मात्र आपली ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या कायद्याचा परिणाम भारत-अमेरिका संबंध आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावर होऊ शकतो, असे सांगत व्यापार व आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
याच तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संभाव्य भेटीकडे आता विशेष लक्ष लागले आहे. १४ आणि १५ डिसेंबरला मियामी, फ्लोरिडा येथे G20 शिखर परिषद होणार आहे. मोदी या परिषदेसाठी अमेरिकेला जाण्याची शक्यता असून, त्यांचा दौरा अद्याप भारत सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केलेला नाही. मात्र मोदी अमेरिकेला गेले, तर ट्रम्प यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा होण्याची शक्यता असल्याचे ताज्या वृत्तांत म्हटले आहे.
या शक्य भेटीचे महत्त्व केवळ औपचारिक नमस्कारापुरते नाही. भारत-अमेरिका व्यापार करार, रशियन तेलाची खरेदी, अमेरिकी बाजारपेठेतील भारतीय उत्पादनांचे भवितव्य आणि ऊर्जा सुरक्षेचे समीकरण हे मुद्दे चर्चेच्या टेबलावर येऊ शकतात. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर यांनीही मोदी हे G20मध्ये ट्रम्प यांना भेटायच्या इच्छित नेत्यांच्या यादीत आघाडीवर असतील, असे सांगितले आहे. त्यांनी मोदींच्या संभाव्य भेटीत G20 बैठकीपलीकडेही संवाद होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती.
दरम्यान, भारताने रशियन तेलावरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी करण्यास सुरुवात केल्याचे ताज्या आकडेवारीत दिसते. ऑगस्टमध्ये भारताची रशियाकडील तेल आयात १६.५ टक्क्यांनी घटून सुमारे २.१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाली, तर सप्टेंबरमध्ये ती आणखी कमी होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
टॅरिफचा आकडा मोठा आहे; पण खरी लढाई आकड्यांची नसून व्यापार, ऊर्जा आणि कूटनीतीच्या समतोलाची आहे. अमेरिका शुल्काचा पर्याय हातात ठेवते आहे आणि भारत ऊर्जा सुरक्षेवर ठाम आहे. आता G20च्या व्यासपीठावर दोन्ही देश या तिढ्याला संवादातून किती दिशा देतात, याकडे जगाचे लक्ष असेल.