महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि . २९ सप्टेंबर – मुंबई – करोनाने सरकारी, खासगी स्तरावर आर्थिक कोंडी झाली असतानाच म्हाडाने उफराटा पर्याय स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली आहे. करोनाने बांधकाम व्यवसायावरही दुष्परिणाम केला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर म्हाडा प्राधिकरणाने वसाहतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेतील प्रीमियममध्ये कपात करण्याचा प्रस्ताव तयार केल्याचे समजते.
आर्थिक बाजू मजबूत करण्याऐवजी प्रीमियमच्या रूपात येणाऱ्या महसुलाच्या गंगाजळीतही घट आणण्याच्या प्रस्तावाविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामागे संबंधित पुनर्विकास प्रकल्प रखडत चालल्याने प्रीमियममध्ये सवलत देण्याचा मार्ग स्वीकारला जात असल्याचे सांगण्यात येते. म्हाडा प्राधिकरणास गेल्या तीन ते चार वर्षांत पुनर्विकास प्रीमियमधून सुमारे ३२० कोटींहून अधिक रक्कम प्राप्त झाली होती. त्यातील सर्वाधिक कमी रक्कम ही करोनाने उद्भवलेल्या कालावधीतील आहे. करोनामुळे या आधीच म्हाडास सेवा शुल्कातून येणारा महसूलही रोडावला आहे. अशावेळी, म्हाडाकडून प्रीमियम कपातीबाबत स्वीकारण्यात येणाऱ्या धोरणामागील गणित स्पष्ट झालेले नाही. म्हाडाने प्रीमियम कपातीचा प्रस्ताव तयार करुन सरकार दरबारीही पाठविल्याचे सांगितले जाते. या प्रस्तावात पालिकेच्या धर्तीवर प्रीमियमच्या दरात ५० टक्के कपात करण्याच्या सूचनेचाही समावेश असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
गृहसाठ्यात घट
म्हाडाच्या मुंबईत ५६ वसाहती असून त्यातील बऱ्याचशा वसाहतींमध्ये पुनर्विकासाची गरज निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी तसे प्रकल्पही हाती घेतले जात आहेत. त्यात करोनाचा अडसर आल्याने प्रस्तावित प्रकल्पांचीही गाडीही रखडली आहे. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात यापूर्वी गृहसाठा पुरविण्याची तरतूद होती. परंतु, विविध कारणांच्या दबावाने हा निर्णय मागे घेत प्रीमियमचा पर्याय स्वीकारला गेला. त्यामुळे म्हाडाकडे उपलब्ध असणारा गृहसाठा घटत चालल्याचाही दुष्परिणाम दृष्टीपथात आला आहे.
पुनर्विकासाची गती थांबणार?
प्रीमियममधून हाती येणाऱ्या निधीसही कात्री लावण्याच्या प्रस्तावाने म्हाडातील अधिकारीवर्गातही चर्चा सुरू झाली आहे. प्रीमियम कमी केल्यास म्हाडास आर्थिक नुकसान सोसावे लागू शकते, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. त्यासंदर्भात करोनाने बांधकाम क्षेत्रास झळ पोहोचली असल्याने पुढील कालावधीत पुनर्विकास प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच प्रीमियमध्ये कपात न केल्यास पुनर्विकास प्रकल्पांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमध्ये घट होऊ शकते, असाही अंदाज बांधला जात आहे. तसे झाल्यास जुन्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाची गती थांबेल, असाही तर्क मांडला जात आहे.