सिनेटमध्ये ८६-११ मतांनी विधेयक मंजूर; भारत-चीनसह रशियन तेल खरेदीदारांना अमेरिकेचा मोठा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ८ ऑगस्ट २०२६ ।। Russia Sanctions 100 Percent Tariff On India: वॉशिंग्टन : भारताने रशियाकडून स्वस्त तेल घ्यायचे आणि अमेरिकेने त्याची किंमत भारताच्या निर्यातीवर वसूल करायची, अशी नवी आर्थिक कोंडी निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकेच्या सिनेटने शुक्रवारी रशियावर कठोर निर्बंध लादणाऱ्या विधेयकाला तब्बल ८६ विरुद्ध ११ मतांनी मंजुरी दिली. ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ या नावाने पुढे आलेल्या विधेयकात रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायूचे मोठे खरेदीदार असलेल्या देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देण्याची तरतूद आहे. भारत आणि चीन या संभाव्य लक्ष्यांमध्ये असल्याने दिल्लीच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. मात्र, एक गोष्ट स्पष्ट—भारतावर १०० टक्के टॅरिफ सध्या लागू झालेला नाही. विधेयक अजून कायदा बनायचे आहे.
या विधेयकाचा रोख सरळ आहे—रशियाच्या तेल आणि गॅसच्या विक्रीतून मिळणारा पैसा कमी करायचा आणि युक्रेन युद्धासाठी मॉस्कोवर आर्थिक दबाव वाढवायचा. अमेरिकेच्या प्रस्तावानुसार रशियन ऊर्जेचे मोठे खरेदीदार असलेल्या देशांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. भारताने युक्रेन युद्धानंतर रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या या धोरणात भारताचे नाव येणे योगायोग नाही. पण आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा शाळेच्या वर्गातील शिक्षा-शाबासकीचा खेळ नाही. एका देशावर शुल्क लावले की त्याचा फटका केवळ त्या देशाला बसत नाही; ग्राहक, उद्योग, निर्यातदार आणि पुरवठा साखळीवरही त्याचे पडसाद उमटतात. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला मिळणारा हा अधिकार अमेरिकेतही वादाचा विषय ठरला आहे.
विधेयकात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, वरिष्ठ अधिकारी, रशियन कंपन्या आणि निर्बंध चुकविणाऱ्या नेटवर्कवरही कठोर कारवाईची तरतूद आहे. इराणच्या ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित निर्बंधांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. सिनेटमधील मतदानाला दोन्ही पक्षांचा मोठा पाठिंबा मिळाला असला तरी काही खासदारांनी राष्ट्राध्यक्षांना इतका व्यापक टॅरिफ अधिकार देण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. कारण १०० टक्के शुल्क हा आकडा कागदावर दिसतो तितका साधा नाही. अमेरिकन बाजारात भारतीय वस्तू महाग होऊ शकतात, भारतीय निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंधांवर ताण वाढू शकतो. त्याचवेळी भारतासाठी रशियन तेलाचे आर्थिक महत्त्व आणि स्वस्त ऊर्जेचा फायदा यांचाही हिशेब करावा लागणार आहे.
सिनेटने मंजुरी दिली म्हणजे अमेरिकेने भारतावर उद्यापासून १०० टक्के शुल्क लावले, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. आता हे विधेयक प्रतिनिधीगृहाकडे जाणार असून तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतरच पुढील घटनात्मक प्रक्रिया सुरू होईल. प्रतिनिधीगृहाचे कामकाज ३१ ऑगस्टपासून पुन्हा सुरू होणार असल्याने तत्काळ अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता कमी असल्याचे वृत्त आहे. भारतासाठी मात्र हा इशारा पुरेसा गंभीर आहे. रशियाकडून तेल घ्यायचे की अमेरिकेचा दबाव मानायचा, हा प्रश्न आता केवळ परराष्ट्र धोरणाचा राहिलेला नाही; त्याचा थेट संबंध भारतीय उद्योग, निर्यात आणि सामान्य ग्राहकाच्या खिशाशी जोडला जाणार आहे. अमेरिकेने टॅरिफचे हत्यार उगारले आहे; आता भारत ते बोथट करण्यासाठी कोणती आर्थिक आणि राजनैतिक चाल खेळतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.