शस्त्रसाठा घटला, हवाई हल्ल्यांनी उद्दिष्ट साध्य होईना; ट्रम्प प्रशासनाला ‘ऑफ-रॅम्प’ शोधण्याचा सल्ला
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ ऑगस्ट २०२६ ।। US Iran War Updates: वॉशिंग्टन : महासत्ता असल्याचा टेंभा मिरवणाऱ्या अमेरिकेसमोर इराणच्या युद्धाने आता वेगळेच गणित उभे केले आहे. सुमारे सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षात इराण निर्णायकपणे मागे हटत नसताना अमेरिकेच्या पुढील लष्करी पर्यायांवर मर्यादा येत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. ‘जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ’चे अध्यक्ष जनरल डॅन केन यांनी ट्रम्प प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी खासगी चर्चेत युद्धातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधण्याची गरज व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. केवळ हवाई हल्ल्यांच्या जोरावर अमेरिकेला आपली उद्दिष्टे साध्य करता येणार नाहीत, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे.
या युद्धातील सर्वांत मोठी अडचण आता केवळ रणांगणावर नाही, तर अमेरिकेच्या शस्त्रसाठ्यात दिसू लागली आहे. इराणविरोधातील दीर्घकाळच्या कारवाईमुळे महत्त्वाच्या हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्रांचा साठा मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. याचा परिणाम इस्रायल आणि युक्रेनसारख्या मित्रदेशांना दिल्या जाणाऱ्या संरक्षणसामग्रीवरही होऊ शकतो. काही अहवालांनुसार अमेरिकेच्या महत्त्वाच्या दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा साठाही झपाट्याने कमी झाला आहे. म्हणजे युद्ध सुरू ठेवण्याची ताकद आहे; पण ती ताकद किती काळ टिकणार, हा प्रश्न आता वॉशिंग्टनला छळू लागला आहे.
युद्ध अधिक तीव्र करण्याचा पर्यायही अमेरिकेसाठी धोक्याचा ठरू शकतो. जुलैअखेर इराणवर मोठी कारवाई करण्याचा विचार झाला होता; मात्र आखाती देशांवरील संभाव्य इराणी प्रत्युत्तराच्या भीतीने आणि शस्त्रसाठ्याच्या चिंतेमुळे मोठी कारवाई पुढे ढकलण्यात आल्याचे वृत्त आहे. निर्णायक विजय मिळवण्यासाठी मोठी जमिनीवरील लष्करी कारवाई आवश्यक ठरू शकते; पण हजारो सैनिकांना धोक्यात घालण्याची राजकीय किंमत अमेरिकेला परवडणारी नाही. त्यामुळे बॉम्बफेक वाढवायची की चर्चेचा मार्ग स्वीकारायचा, या कात्रीत अमेरिकेचे धोरण अडकले आहे.
दरम्यान, जनरल केन यांनी सीआयए संचालक जॉन रॅटक्लिफ, परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ आणि उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांच्यासोबत संभाव्य ‘ऑफ-रॅम्प’बाबत चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. मात्र, याचा अर्थ अमेरिका अधिकृतपणे पराभव मान्य करून माघार घेत आहे, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. उलट, मर्यादित लष्करी पर्याय आणि वाढता खर्च पाहता सन्मानजनक तोडगा शोधण्याची धडपड सुरू झाली आहे, असे चित्र दिसते. स्ट्रेट ऑफ होर्मुजसारख्या संवेदनशील जलमार्गाची स्थिती सुधारण्यासह राजनैतिक कराराचा मार्ग पुढे येऊ शकतो. युद्ध जिंकण्याची भाषा करणाऱ्या महासत्तेला अखेर युद्ध संपवण्याचा मार्ग शोधावा लागत असेल, तर इराणच्या प्रतिकाराची किंमत किती मोठी ठरली आहे, याचा अंदाज यावरूनच येतो.