MDRचा मार्ग मोकळा, पण ग्राहक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना सध्या शुल्क नाही
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ९ ऑगस्ट २०२६ ।। UPI Payment MDR Charges Rule: नवी दिल्ली : चहाच्या टपरीपासून मोठ्या मॉलपर्यंत आता ‘पैसे कसे देणार?’ या प्रश्नाचे उत्तर बहुतेक वेळा एकच असते—UPI! त्यामुळे UPI वर शुल्क लागणार असल्याची बातमी पसरताच ग्राहकांच्या भुवया उंचावल्या आणि दुकानदारांनीही हिशेबाची वही उघडली. मात्र सध्या घाबरण्याचे कारण नाही. सरकारने UPI व्यवहारांवर तात्काळ MDR लागू केलेला नाही. अलीकडील कायद्यातील बदलामुळे भविष्यात डिजिटल व्यवहारांवर व्यापारी शुल्क आकारण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र शुल्काची अंतिम रचना, दर आणि अंमलबजावणीबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
यातील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्राहकांच्या UPI व्यवहारावर थेट शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव सध्या नाही. Payments Council of India ने स्पष्ट केले आहे की सामान्य ग्राहकांसाठी UPI मोफतच राहणार आहे. एवढेच नव्हे, तर छोट्या व्यापाऱ्यांना—किराणा दुकानदार, लहान दुकाने आणि रोजच्या व्यवहारांवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांना—UPI स्वीकारताना MDRचा बोजा टाकण्याची सध्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे ‘आजपासून UPI केला तर पैसे कापले जातील’ अशी भीती पसरवणे म्हणजे बातमीपेक्षा अफवेलाच जास्त वजन देणे होईल.
मात्र मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या बाबतीत चित्र भविष्यात बदलू शकते. UPI व्यवहारांवरील MDR पुन्हा आणण्याच्या शक्यतेवर सरकार आणि पेमेंट उद्योगात चर्चा सुरू आहे. काही प्रस्तावांमध्ये ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त व्यवहार आणि विशिष्ट उलाढाल असलेल्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना शुल्क लागू करण्याचा विचार असल्याचे वृत्त आहे. एका चर्चेत आलेल्या मॉडेलनुसार दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर आणि ठरावीक वार्षिक उलाढालीच्या व्यापाऱ्यांवर ०.३ ते ०.५ टक्क्यांपर्यंत MDRचा विचार करण्यात आला आहे; मात्र हा अंतिम नियम नाही.
MDR म्हणजे ग्राहकाने UPI करताना भरायचा कर नव्हे; डिजिटल व्यवहाराची प्रक्रिया करणाऱ्या पेमेंट यंत्रणेला व्यापाऱ्याकडून दिले जाणारे शुल्क आहे. सध्या UPIचे व्यवहार मोफत ठेवण्यासाठी सरकारने पेमेंट इकोसिस्टमला प्रोत्साहन देण्याची व्यवस्था केली आहे. २०२१-२२ ते २०२४-२५ या चार वर्षांत सरकारने सुमारे ८,७३० कोटी रुपयांची प्रोत्साहन मदत दिल्याचे संसदीय उत्तरात नमूद आहे. त्यामुळे सध्या किराणा दुकानदार असो वा सामान्य ग्राहक—UPI बंद करण्याची किंवा रोख रक्कम हाताशी ठेवण्याची वेळ आलेली नाही. मात्र भविष्यात मोठ्या व्यापाऱ्यांवर MDR आला, तर त्याचा खर्च कोण उचलणार आणि तो ग्राहकांच्या किमतीतून वसूल होणार का, यावरच खरी कसोटी ठरणार आहे.