‘आधी कारवाई, नंतर स्पष्टीकरण’ चालणार नाही; कॅडिला प्रकरणात उच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका, औषध विक्रीबंदी मागे घेण्याची FDAची तयारी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ ऑगस्ट २०२६ ।।अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईला कायद्याचा लगाम नसला, तर ‘अधिकार’ हा शब्दच धोकादायक ठरतो. औषधांच्या विक्रीवर थेट बंदी घालायची, साठा जप्त करायचा आणि नंतर संबंधित कंपनीला विचारायचे की तुमचे म्हणणे काय आहे—ही पद्धत मुंबई उच्च न्यायालयाला अजिबात रुचलेली नाही. कॅडिला फार्मास्युटिकल्सच्या याचिकेवर सुनावणी करताना प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने FDAच्या कार्यपद्धतीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालयाने अधिकारांचा वापर विवेकाने आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच झाला पाहिजे, असे स्पष्ट केले.
कॅडिला फार्मास्युटिकल्सच्या काही औषधांच्या विक्री आणि वितरणावर FDAने बंदी घातली होती. काही औषधांची नावे किंवा ब्रँडिंग परस्परांशी साधर्म्य दाखवतात, मात्र त्यातील घटक वेगवेगळे असल्याने रुग्णांच्या उपचारात गोंधळ होण्याची शक्यता असल्याचा FDAचा दावा होता. या कारवाईदरम्यान कंपनीचा सुमारे २.४५ कोटी रुपयांचा औषधसाठा जप्त करण्यात आल्याचे न्यायालयीन वृत्तांत नमूद आहे. मात्र, कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी न देता थेट विक्रीबंदी आणि जप्ती करण्यात आल्याचा आक्षेप कॅडिलाने घेतला.
याच ठिकाणी न्यायालयाने प्रशासनाला आरसा दाखवला. ‘आधी तलवार चालवायची आणि नंतर कारणे शोधायची’ अशी कार्यपद्धती कायद्याच्या राज्यात चालत नाही, असा स्पष्ट संदेश खंडपीठाने दिला. FDAने शक्तीचे प्रदर्शन करण्याऐवजी प्रत्येक कारवाईत योग्य प्रक्रिया आणि विवेक वापरावा, असे न्यायालयाने बजावले. अखेर न्यायालयातील सुनावणीनंतर FDAने संबंधित विक्रीबंदीचे आदेश मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. त्यानंतर कॅडिला कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस देऊन तिचे म्हणणे ऐकले जाईल आणि उत्तराचा विचार करूनच पुढील कायदेशीर निर्णय घेतला जाईल, असे प्रशासनाने न्यायालयाला सांगितले.
FDAचे काम लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे आहे, हे निर्विवाद. बनावट, भेसळयुक्त किंवा धोकादायक औषधांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे; त्यात दुमत नाही. पण आरोग्यरक्षणाच्या नावाखाली कायद्याची प्रक्रिया बाजूला सारली, तर ‘उपचार’च रोगापेक्षा भयंकर ठरू शकतो. प्रशासनाकडे अधिकार आहेत म्हणून ते अमर्याद नाहीत, हा उच्च न्यायालयाचा संदेश या प्रकरणापुरता मर्यादित नाही. कारवाई कठोर असावी, पण मनमानी नसावी; अधिकार मोठे असतील तर जबाबदारी त्याहून मोठी असते, एवढे साधे गणित सरकारी यंत्रणांनीही लक्षात ठेवण्याची वेळ आली आहे.