Smirnoff, VAT 69सह महागड्या ब्रँडवर कारवाई; बाटल्यांवरील एका मार्किंगने उडवला कंपनीचा रंग
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ ऑगस्ट २०२६ ।। दारूची बाटली महागडी असली म्हणून नियम स्वस्त होत नाहीत, हेच आता अन्न सुरक्षा यंत्रणेने दाखवून दिले आहे. देशातील मोठ्या स्पिरिट्स कंपन्यांपैकी एक असलेल्या डियाजिओच्या युनायटेड स्पिरिट्स युनिटवर बंगळुरूमध्ये मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. तपासणीदरम्यान सुमारे १८ हजार बॉक्समधील दारूच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या. या साठ्याची किंमत जवळपास १.६ दशलक्ष डॉलर म्हणजेच कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असल्याचे वृत्त आहे. जप्त केलेल्या उत्पादनांमध्ये DSP Black Deluxe Whisky, Smirnoff Zesty Lime Vodka आणि VAT 69 Scotch यांसारख्या लोकप्रिय ब्रँडचा समावेश आहे. कारवाईचा केंद्रबिंदू दारूची गुणवत्ता नसून छोट्या प्लास्टिक बाटल्यांवरील आवश्यक रिसायकल्ड-PET मार्किंगशी संबंधित आहे.
प्रकरण नेमकं काय आहे? तर १८० मिलीच्या आसपासच्या छोट्या बाटल्यांसाठी कंपनीकडून रिसायकल्ड प्लास्टिकचा वापर करण्यात येत होता. मात्र तपासणीदरम्यान त्या बाटल्यांवर सरकारने अपेक्षित केलेले रिसायकल्ड PET आणि फूड-ग्रेड सुरक्षिततेशी संबंधित चिन्हांकन नसल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. मोठ्या काचेच्या बाटल्यांवर ही कारवाई झालेली नाही. म्हणजे बाटली छोटी, पण नियम मोठा! अधिकाऱ्यांच्या मते, आवश्यक मार्किंग नसल्याने पॅकेजिंगच्या सुरक्षिततेबरोबरच लेबलिंग आणि मिसब्रँडिंगसंबंधी प्रश्न निर्माण झाले. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने हा साठा ताब्यात घेण्यात आल्याचे सरकारी कागदपत्रांमध्ये नमूद असल्याचे Reutersने वृत्त दिले आहे. FSSAIच्या नियमांमध्ये अन्नाच्या संपर्कात येणाऱ्या रिसायकल्ड PETच्या वापराबाबत स्वतंत्र तरतुदी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.
कंपनीने मात्र लगेच हात वर केलेले नाहीत. युनायटेड स्पिरिट्सने उत्पादने वापरण्यास सुरक्षित असल्याचा दावा केला असून, बाटल्या FSSAI-मान्यताप्राप्त रिसायकलरकडून घेण्यात आल्या होत्या आणि पुरवठादारांनी आवश्यक चाचण्या केल्या असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जप्त केलेल्या बाटल्या सध्या क्वारंटाइन करण्यात आल्याचेही कंपनीने सांगितले आहे. पण एवढ्यावर प्रकरण संपत नाही. डियाजिओ आधीपासूनच FSSAIच्या कडक तपासणीखाली आहे. अलीकडेच ‘American oak cask matured’ अशा दाव्यांबाबत आणि ‘Scotch’ शब्दाच्या लेबलिंगबाबतही नियामकाने प्रश्न उपस्थित केले होते. काही उत्पादनांमध्ये कृत्रिम फ्लेवरिंगसंबंधी कारवाईवरून कंपनी आणि नियामक यांच्यात वादही सुरू आहे.
एकीकडे ग्राहकांच्या आरोग्याच्या नावाखाली कारवाई, तर दुसरीकडे कंपनीकडून ‘आमची उत्पादने सुरक्षित आहेत’ असा दावा—आता खरी कसोटी कागदपत्रांची आणि नियमांच्या अंमलबजावणीची आहे. ब्रँड कितीही मोठा असो, बाटलीवरचा एक छोटासा शिक्काही नियमांच्या दृष्टीने मोठा ठरू शकतो, हे या प्रकरणाने दाखवून दिले. विशेष म्हणजे FSSAIकडून अल्कोहोल क्षेत्रातील लेबलिंग, फ्लेवरिंग आणि पॅकेजिंगवर वाढलेली नजर आता कंपन्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे ‘महागडा ब्रँड म्हणजे दर्जाची हमी’ या समजुतीला नियमांच्या काठीने चांगलाच धक्का बसला आहे. आता १८ हजार बॉक्सच्या या कारवाईनंतर कंपनीला कोणते स्पष्टीकरण द्यावे लागते आणि नियामक पुढे कोणती पावले उचलतो, याकडे उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.