‘घटनेत पदच नाही, मग अधिकार कुठून?’; शिवसेना सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ ऑगस्ट २०२६ ।। महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची कायदेशीर लढाई पुन्हा एकदा एका अत्यंत मूलभूत प्रश्नावर येऊन ठेपली आहे—‘मुख्य नेता’ हे पद नेमके आले कुठून? सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या ‘मुख्य नेता’ पदाच्या घटनात्मक आधारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिवसेनेच्या १९९९च्या पक्षघटनेत ‘शिवसेनाप्रमुख’ आणि ‘पक्षप्रमुख’ या पदांचा उल्लेख असताना ‘मुख्य नेता’ या पदाचा साधा उल्लेखही नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे पक्षाच्या मूळ घटनेत नसलेले पद नंतर निर्माण करून त्याला पक्षाच्या अधिकाररचनेचा आधार कसा देता येईल, असा थेट सवाल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
सिब्बल यांनी केवळ एका पदावर आक्षेप घेतला नाही, तर निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावरही बोट ठेवले. एखाद्या राजकीय पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की नाही, याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला घेता येतो का, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. निवडणूक चिन्हाबाबतच्या परिच्छेद १५चा आधार घेताना पक्षात फूट पडल्याच्या परिस्थितीत आयोगाची भूमिका काय असू शकते, यावरही त्यांनी युक्तिवाद केला. मात्र एखाद्या पक्षाची अंतर्गत रचना ‘लोकशाहीवादी नाही’ असे ठरवून त्याआधारे पक्षाचे अधिकृत चिन्ह दुसऱ्या गटाला देण्याचा अधिकार आयोगाला मिळत नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला. आयोग न्यायाधिकरणासारखी संस्था असली तरी पक्षाची घटनात्मक रचना नव्याने ठरवण्याचा अधिकार तिला कुठून मिळाला?, हा त्यांच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू होता.
यानंतर सिब्बल यांनी २०१८मध्ये झालेल्या पक्षघटनेतील बदलाचा मुद्दा न्यायालयासमोर आणखी धारदार केला. शिंदे गटाने २०१८च्या घटनादुरुस्तीवर आक्षेप घेतला असेल, तर त्याच बदललेल्या घटनेच्या आधारे एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती कशी वैध ठरते, असा सवाल त्यांनी केला. ‘२०१८चा घटना बदल असंवैधानिक असेल, तर त्याच घटनेच्या आधारे झालेली नियुक्ती घटनात्मक कशी?’ हा प्रश्न थेट शिंदे गटाच्या दाव्याच्या मुळावर घाव घालणारा ठरतो. सिब्बल यांच्या मते, एखाद्या घटनेतील बदलच अमान्य ठरवला, तर त्यातून मिळालेल्या अधिकारांचा लाभही वैध ठरू शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा आधार, पक्षघटनेतील अधिकार आणि शिंदे यांच्या नियुक्तीची वैधता—हे तीनही मुद्दे परस्परांशी जोडलेले असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
सत्तेच्या राजकारणात पदे निर्माण होतात, गट निर्माण होतात आणि दावे-प्रतिदावेही होत राहतात; पण न्यायालयाच्या दारात शेवटी कागदावरची घटना आणि कायद्याची भाषा बोलते. शिवसेनेच्या मूळ घटनेत नसलेल्या पदाला नंतर किती घटनात्मक वजन देता येते, पक्षफुटीनंतर तयार झालेल्या रचनेला किती वैधता मिळू शकते आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची नेमकी सीमा कुठे संपते, याचीच खरी कसोटी आता लागणार आहे. त्यामुळे सिब्बलांचा हा युक्तिवाद केवळ एका पदापुरता मर्यादित नसून, महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षातील ‘पक्ष कोणाचा?’ या मूळ प्रश्नाच्या कायदेशीर मुळावर घाव घालणारा ठरला आहे.