बुकिंगपूर्वी टिप देऊन राइड मिळवण्याचा दबाव संपणार; सरकारचे तातडीचे आदेश
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ ऑगस्ट २०२६ ।। कॅब बुक करायची आणि त्याआधीच ‘टिप द्या, राइड लवकर मिळेल’ असा संदेश पाहायचा, हा प्रवाशांच्या नशिबी आलेला नवा प्रकार आता केंद्र सरकारला खटकला आहे. Ola, Uber, Rapidoसह राइड-अॅग्रीगेटर कंपन्यांना बुकिंगपूर्वी किंवा प्रवास सुरू होण्यापूर्वी टिप मागणारे पर्याय तातडीने हटवण्याचे निर्देश केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिले आहेत. ११ ऑगस्टच्या निर्देशात ‘Advance Tip’, ‘Choose an Add-on’ किंवा टिप दिल्यास राइड लवकर मिळण्याची शक्यता असल्याचे सुचवणारे संदेश दाखवण्यास आक्षेप घेण्यात आला आहे. सरकारच्या मते अशा पर्यायांमुळे प्रवाशाच्या मनात अतिरिक्त पैसे दिल्याशिवाय राइड मिळणार नाही, असा चुकीचा समज निर्माण होऊ शकतो.
प्रवाशाने टिप द्यावी की नाही, हा त्याचा स्वेच्छेचा निर्णय असायला हवा; राइड मिळवण्यासाठी ती ‘प्रवेश फी’ बनवणे योग्य नाही. केंद्राने २०२५च्या Motor Vehicle Aggregator Guidelines मधील कलम १४.१५चा आधार घेतला आहे. या नियमानुसार अॅपवर टिप देण्याचा पर्याय प्रवास पूर्ण झाल्यानंतरच उपलब्ध करून देता येतो. बुकिंगच्या वेळी, प्रवास सुरू होण्यापूर्वी किंवा प्रवासादरम्यान टिपचा पर्याय देता येणार नाही. शिवाय ग्राहकाने दिलेली टिपची संपूर्ण रक्कम ड्रायव्हरलाच मिळाली पाहिजे; अॅग्रीगेटरला त्यातून कोणतीही कपात करता येणार नाही.
म्हणजेच आता ‘पैसे जास्त द्या आणि कॅब लवकर मिळवा’ असा खेळ अॅपच्या पडद्यावर चालणार नाही. मंत्रालयाने कंपन्यांना त्यांच्या अॅप्सचा तातडीने आढावा घेऊन नियमभंग करणारे इंटरफेस, मेसेज आणि पेमेंट पर्याय हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रवाशांवर अतिरिक्त पैसे देण्यासाठी दबाव आणणारी किंवा अधिक पैसे दिल्यास ड्रायव्हर राइड स्वीकारण्याची शक्यता वाढेल, असा आभास निर्माण करणारी कोणतीही यंत्रणा नियमबाह्य ठरेल. २०२५च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये टिपिंगची सुविधा दिशाभूल करणारी किंवा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करणारी नसावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असली तरी खरी परीक्षा अॅपच्या बाहेर होणार आहे. कारण अॅपवर टिपचा पर्याय बंद झाला तरी ड्रायव्हरने फोन करून किंवा राइड स्वीकारल्यानंतर वेगळे पैसे मागितले तर काय? हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. त्यामुळे केवळ बटण काढून ग्राहकांची लूट थांबणार नाही; प्रत्यक्ष भाडे, राइड स्वीकारण्याची प्रक्रिया आणि ग्राहकांच्या तक्रारींवरही कठोर नियंत्रण आवश्यक आहे. सरकारने किमान एवढे स्पष्ट केले आहे की टिप ही सेवा मिळवण्यासाठीची अट नसून चांगल्या सेवेनंतर प्रवाशाने स्वेच्छेने द्यायचे कौतुक असले पाहिजे. नियम कागदावर कडक आहेत; आता त्यांची अंमलबजावणी किती कडक होते, हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.