दहा मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचणे बंधनकारक; विलंब झाला तर ₹१० हजारांचा फटका
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ ऑगस्ट २०२६ ।। महामार्गावर अपघात झाला की वेळ म्हणजे पैसा नव्हे, थेट जीवाचा प्रश्न असतो. रुग्णवाहिका येईपर्यंत मिनिटामिनिटाला परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) महामार्गांवरील आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व NHAI प्रकल्पांमध्ये NHAI CARE प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली असून रुग्णवाहिका, क्रेन, गस्ती वाहने आणि इतर रोडसाइड वाहनांचे डिजिटल पद्धतीने निरीक्षण केले जाणार आहे. नव्या नियमांनुसार १० किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावरील अपघातस्थळी रुग्णवाहिकेने १० मिनिटांत पोहोचणे अपेक्षित आहे. विलंब झाल्यास संबंधित सेवा पुरवठादारावर प्रति घटनेमागे ₹१० हजार दंड होऊ शकतो.
नियम फक्त रुग्णवाहिकेच्या वेगापुरते मर्यादित नाहीत. सर्व रस्त्यावरील वाहनांना AIS-140 मानक GPS जोडले जाणार असून, NHAI CARE अॅपच्या माध्यमातून त्यांच्या हालचालींचे रिअल-टाइम निरीक्षण केले जाईल. आपत्कालीन तिकीट मिळाल्यानंतर ते एका मिनिटाच्या आत स्वीकारणे बंधनकारक असेल; प्रत्येक अतिरिक्त मिनिटाच्या विलंबासाठी ₹५ हजार दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तिकीट नाकारल्यासही ₹१० हजारांचा दंड होऊ शकतो. NHAIच्या व्यवस्थेत २४ तास कार्यरत कॉल सेंटर, डॅशबोर्ड आणि घटना व्यवस्थापन यंत्रणा उभी केली जात आहे. त्यामुळे ‘मदत निघाली आहे’ एवढ्यावर आता भागणार नाही; मदत प्रत्यक्ष कुठे आहे, किती वेळात पोहोचेल, याचाही हिशेब ठेवला जाणार आहे.
अपघातग्रस्ताला रुग्णालयात पोहोचवण्यालाही वेळेची मर्यादा देण्यात आली आहे. तिकीट स्वीकारल्यानंतर एका तासाच्या आत रुग्णाला रुग्णालयात पोहोचवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून विलंबासाठी ₹१० हजार दंडाची तरतूद आहे. प्रकल्प क्षेत्रात रुग्णवाहिका उपलब्ध नसेल, तर जवळच्या प्रकल्पाची रुग्णवाहिका तातडीने पाठवावी लागणार आहे. त्याचबरोबर दर २४ तासांनी किमान पाच किलोमीटरची सराव चाचणी किंवा प्रात्यक्षिक कवायत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. NHAIच्या जुन्या कंत्राटी व्यवस्थेतही आपत्कालीन कॉल न स्वीकारल्यास दंडाची तरतूद होती; आता डिजिटल ट्रॅकिंगमुळे जबाबदारी अधिक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न दिसतो.
या व्यवस्थेतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दंडाची गणना स्वयंचलित होणार आहे. GPS, अॅपची उपलब्धता, प्रतिसादाचा वेळ, घटनास्थळी पोहोचण्याचा कालावधी आणि रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ यांसारख्या कामगिरीच्या निकषांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. NHAIच्या या निर्णयामागचा खरा कस मात्र नियमांच्या कागदावर नसून महामार्गावर होणार आहे. कारण अपघाताच्या वेळी रुग्णवाहिका दहा मिनिटांत पोहोचली तर कदाचित एखादा जीव वाचेल; दहा मिनिटे उशीर झाला तर दंडाची पावती काहीही भरून काढू शकत नाही. केंद्राच्या २०२६ राष्ट्रीय रुग्णवाहिका मार्गदर्शक तत्त्वांनीही GPS-आधारित ट्रॅकिंग, एकात्मिक कमांड सेंटर आणि रिअल-टाइम कामगिरी निरीक्षणावर भर दिला आहे.
5