महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. ३० सप्टेंबर – मुंबई – जवळपास 94 वर्ष जुन्या खाजगी क्षेत्रातील लक्ष्मी विलास बँकेच्या मॅनेजमेंटमध्ये अलबेल नसल्याचे समोर आले आहे. याच कारणामुळे आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) यात दखल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लक्ष्मी विलास बँकेच्या दैनंदिन कामकाजावर नजर ठेवण्यासाठी तीन सदस्यीय संचालक समिती स्थापन करण्यास आरबीआयने मंजूरी दिली आहे.
ही समिती अंतरिम व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या विवेकाधिकार शक्तींचा वापर करेल. यात तीन स्वतंत्र संचालक मीता माखन, शक्ती सिन्हा आणि सतीश कुमारारा कालरा यांचा समावेश आहे. समितीचे अध्यक्ष मीता माखन या आहेत. समभागधारकांनी बँकेच्या सातही संचालकांना बरखास्त केल्यानंतर आरबीआयने ही मंजुरी दिली आहे. बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत शेअरधारकांनी व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओसह सातही संचालक व ऑडिटर्सला बरखास्त केले.
दुसरीकडे, नवीन बोर्डाने गुंतवणूकदारांना बँकेची रोख स्थिती समाधानकारक असल्याचे आश्वासन दिले आहे. सोबतच ग्राहकांना त्यांचे पैसे सुरक्षित असल्याचे सांगितले आहे. बँकेनुसार, गुंतवणूक, ग्राहक, बाँडधारक आणि कर्जदात्यांनी पुर्णपणे निश्चिर रहावे. बँक कायद्यानुसार आवश्यक असलेली सर्व माहिती सार्वजनिकपणे जाहीर करेल.
बँकेने लघु आणि मध्यम उद्योगांऐवजी मोठ्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केल्यानंतर समस्या सुरू झाली. फार्मा कंपनी रॅनबॅक्सीचे माजी प्रवर्तक मालविंदर सिंग आणि शिविंदर सिंग यांच्या एकायुनिटला बँकेने 720 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. 2016 मध्ये दिलेल्या कर्जापासूनच सर्व समस्या सुरू झाली.